प्रदेश र स्थानीय तहको गाडी मोह: एक वर्षमै साढे तीन अर्ब खर्च

गएको आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलेगरी कूल ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबर सवारीसाधन खरिदमा खर्च गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले नियम तथा कानून उलंघन गर्दै सवारीसाधनमा जथाभावी खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ।

विकास निर्माणका लागि भन्दै केन्द्र सरकारबाट गएको अनुदानबाटसमेत सवारीसाधान खरिद गरिएको तथा सवारी खरिदपछि पनि भाडामा लिइएको भन्दै खर्च देखाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।