संघीय संविधान कार्यान्वयनका चुनौती

मुलुकको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा गरेर आजबाट नौ वर्षमा प्रवेश हुँदै छ । यसरी लगभग ७० वर्षसम्म संविधानसभाबाट संविधान बनाउने राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि यसबीचमा थुप्रै आन्दोलन पनि भएका थिए । ती आन्दोलनको निष्कर्षका रूपमा वि. सं. २०७२ साल असोज ३ गते संविधान आए पनि प्रयोगको सिलसिला सोचेजस्तो परिणाम दिन नसकेको महसुस एकातर्फ भइरहेको छ भने अर्कातर्फ सबै पक्षलाई अझै अपनत्व महसुस गराउन पनि सकेको छैन । केही समूहहरू अझै सशस्त्र द्वन्द्वको दिशातर्फ टाउको उठाइरहेको अवस्था छ । यसरी देशले इतिहासमैं प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट २०७२ अशोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसँगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भएको थियो ।

विश्वको शिर सगरमाथा बोकेको अनि वीर वीरंगनाको स्वर्णिम इतिहास भएको हाम्रो देश नेपालको सार्वभौमता अनि स्वतन्त्रता बिश्वकै लागि एउटा उदहारण अनि गर्वको विषय हो । यसको साथसाथै नेपाली माटो र नेपालीहरू अहिलेसम्म कुनै पनि देशको उपनिवेश या पराइको अधिनमा रहेको इतिहास छैन । मूलतः राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछि बाइसे र चौबिसे राज्यको समग्र भूभाग एउटा सार्वभौम अनि स्वतन्त्र देश नेपाल आफ्नो स्वतन्त्रता अनि सार्वभौमिकतालाई विभिन्न चरणमा कहिले राणा शासकबाट त कहिले राजसंस्थाबाट खोसेर फिर्ता लिएको इतिहास जीवन्त छ । चाहे त्यो ७ साल, १७ सालको क्रान्ति होस्, ३६ सालको जनमत संग्रह होस् या ४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपश्चात् १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछिको ६२ र ६३ को जनआन्दोलन नै किन नहोस् नेपालीले युग र पिंढीसापेक्ष ढंगको आफ्नो स्वतन्त्रताको नयाँ खाका कोरी नै रहेका छन् ।