मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

महिलालाई नपन्छाऔं

annapurnapost.com · Wed Apr 20 00:33:00 GMT 2022

दलहरूलाई स्थानीय चुनावका लागि उम्मेदवार छान्ने चटारो छ। ठूला दलहरूले पालिका प्रमुखमा सर्वसम्मत भएका बाहेक हरेकमा सिफारिस गर्दा एकजना महिला अनिवार्य सिफारिस गर्न निर्देशन दिएका छन्। पार्टीको सर्कुलरविपरीत जान नसकेर उम्मेदवार सिफारिस गर्नेहरूले एकजना महिला सिफारिस गरिरहेका छन्। तर, त्यो सिफारिस महिलालाई टिकट दिन होइन कि पार्टीको सर्कुलरविपरीत गएनौं भन्न मात्र। यसको पुष्टि २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनको परिणामले पनि गर्छ। देशभरमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन्। तीमध्ये ११ गाउँपालिका र ७ नगरपालिकामा मात्र महिलाको नेतृत्व छ। प्रतिशतमा भन्ने हो भने यो २.४ मात्र होे।

देशभरका पालिकामा ९७.६ प्रतिशत पुरुष नेतृत्व छ। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने महिलालाई टिकट दिनमै दलहरू कन्जुस्याइँ गर्छन्। टिकट दिइहाले पनि हार्ने स्थानमा टिकट दिइन्छ। ३३ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी पुर्‍याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले मात्र दलहरू महिलालाई टिकट दिन बाध्य भएको देखिन्छ। गत स्थानीय निर्वाचनको तथ्यांकअनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष ११, उपाध्यक्ष ४ सय २४, नगर प्रमुख ७, उपप्रमुख २ सय ७६ पदमा महिला निर्वाचित भएका छन्। त्यतिबेला पनि उम्मेदवारी दिँदा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष अथवा प्रमुख वा उप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य उम्मेदवारी दिन दलहरूलाई संवैधानिक बाध्यता थियो। केही बाहेक चुनावमा भाग लिएका अधिकांश दलले त्यो संवैधानिक बाध्यताको पनि उल्लंघन गरे। गाउँपालिकामा ४ सय २४ उपाध्यक्षमा महिला जित्न सक्छन् भने अध्यक्षमा ११ महिला मात्र किन ? अथवा उप्रमुखमा २ सय ७६ महिला जित्न सक्छन् भने प्रमुखमा ७ मात्र किन ?

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (annapurnapost.com)