दुष्परिणाम दिने दुस्साहस

भर्खर चुनाव सकिएर अब नयाँ जनप्रतिनिधिहरू संसद् प्रवेश गर्ने तर्खरमा छन्। नयाँ संसद् र नयाँ सरकार गठन छिट्टै हुँदै छ। त्यस अर्थले अहिलेको सरकार कामचलाउमात्रै हो। यही कामचलाउ सरकारले भने दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने र गलत नजिर बसाउने गरी कानुनमा हेरफेर गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसलाई फिर्ता गर्न सक्दिनन्। विधेयकमाथि पुनर्विचार होस् भनेर फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार भए पनि अध्यादेश फिर्ताको अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन।

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७९’ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने २५ मंसिरको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजयोग्य छ। क्रूर अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको लगायत मुद्दा एकपटक अदालतमा दायर भइसकेपछि फिर्ता लिन सकिने छैन भन्ने व्यवस्था फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा छ। त्यसैलाई उल्ट्याउने गरी सरकारले संशोधन अध्यादेश ल्याएको हो।