व्यावहारिक परराष्ट्र नीतिको खाँचो

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार अस्तित्वमा आएको छ । मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको यस सरकारको स्थायित्वमाथि शंका गर्ने ठाउँ छैन, तर नेपालमा झिना–मसिना कुराहरूलाई लिएर पनि जसरी सत्ताधारी गठबन्धनबीच विवाद हुने गर्छ र यसको परिणतिका रूपमा संघीय सरकारसहित सातवटै प्रदेश सरकारहरू पनि धराशायी हुने गर्छन्, यसले गर्दा वर्तमान सरकारको स्थायित्वमाथि पूर्णतः विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य नहुँदा नेपाललाई सहयोग गर्ने र अनुदान दिने मित्रराष्ट्रहरू तथा वैदेशिक लगानीकर्ता पनि नेपालप्रति आशावादी हुन सकिरहेका छैनन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा अस्तित्वमा आएको नयाँ सरकारलाई नेपाली कांग्रेसको ठूलो समर्थन प्राप्त छ ।

नेपाली कांग्रेसको सहयोग र समर्थनबिना यो सरकार पनि टिकाउ रहनसक्दैन । प्रारम्भिक लक्षण र नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिमा बुँदालाई केलाएर हेर्ने हो भन्ने सरकारको स्थायित्वमाथि शंका गर्नुपर्ने कारण छैन । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको नेतृत्वमा सरकार अस्तित्वमा आउने बितिकै यसमाथि चीनपक्षीय र भारत, अमेरिका तथा पश्चिमविरोधी भएको आरोप लाग्न थाल्छ । अहिलेसम्म देखिएको पनि यस्तै हो । वर्तमान सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको काँधमा रहेका कारण पनि वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीति सन्तुलित तथा नेपाल र नेपाली जनताको बृहत् हितमा केन्द्रित हुने अनुमान गरिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई)को ऋण लिन चाहने नेपालका बामपन्थीहरूले अमेरिकाद्वारा नेपाललाई एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतको ५५ करोड अनुदानबाट नेपाललाई आर्थिक सहायताको रूपमा दिन खोज्दा नेपालका वामपन्थीहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । हुन त त्यो नेपाली संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, तर प्रश्न नियत र नीतिको पनि हो ?