एकीकृत परिचयपत्रमा १६ अर्ब खर्च, सर्वसाधारण भोकप्यासै लाइनमा

काठमाडौँ — नेपालीजनको राष्ट्रिय बाध्यता के हो ? लाइन । नागरिकता लिन लाइन । सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन लाइन । मतदाता परिचयपत्र बनाउन लाइन । अस्पतालमा लाइन । देशमा दुःख भयो, विदेश जान्छु भनेर राहदानी बनाउँदा लाइन । विदेशको भिसा आइसकेपछि श्रम स्वीकृति लिन पनि लाइन ।

सार्वजनिक सेवा लिन दिक्दारलाग्दो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता टार्न नागरिकले बिचौलियालाई पैसा तिर्नुपर्छ जबकि यी सबै सेवालाई ‘डिजिटल’ बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन थालिएको १३ वर्ष भएको छ, यो आयोजनामा राज्यकोषबाट १६ अर्ब खर्च भए पनि सर्वसाधारण लाइनमै छन् । सरकारले २०६६ मा घोषणा गरेको थियो– एउटै परिचयपत्रका भरमा घरमै बसीबसी सबै सरकारी काम अनलाइनमार्फत हुनेछन् ।