मिटरब्याजविरुद्ध कानुन बनोस्

संसद् जारी छ, सरकारले फेरि विधेयक ल्याएर कानुनी व्यवस्था गरोस्, कुनै पनि कसर बाँकी नराखी काम होस्। निरपराध नागरिकहरूले छिटो न्याय पाऊन्।

मिटरब्याजीमाथि कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश बुधबारदेखि निष्क्रिय भयो। कारण के भने अन्तिम दिन अर्थात् ६०औं दिनमा सदनै चल्न पाएन। सदन नचल्दा कानुन बन्ने बाटो छेकियो। अध्यादेशको आयु सोही दिन सकियो। त्यसले मिटरब्याज पीडितहरूलाई फेरि रनाहामा पारेको छ र, उनीहरू संसद् घेराउसम्मको आन्दोलनमा छन्।