स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालय सक्रिय, समिति गठन गर्दै फिल्डमा खटायो टोली

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूले कानुनले तोकेको समयभित्रै वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहहरूमा विशेष सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

मन्त्रालयले तयार गरेको अवधारणापत्र अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १५९ वटा स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण अद्यावधिक नगरेका तथा साउन १२ गतेसम्म पनि ४९ वटा स्थानीय तहले बजेट पारित नगरेको हुँदा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो।