निजामती सेवामा सरुवा : शासकको सधैँ मनोमानी

नेपालको निजामती प्रशासन राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा केवल औपचारिक भनाइ मात्र होइन, व्यवहारिक यथार्थ पनि हो । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहदेखि विकास व्यवस्थापनसम्म सबै तहमा निजामती संयन्त्र नै राज्यको चलायमान “मेकानिज्म” हो । तर यही संरचनाभित्रको एउटा अत्यन्त संवेदनशील, दीर्घकालीनरूपमा विवादित र संस्थागत असन्तुलनले ग्रस्त पक्ष भनेको सरुवा प्रणाली हो । सरुवालाई कर्मचारी व्यवस्थापनको सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र मान्ने दृष्टिकोण अब अपर्याप्त भइसकेको छ, किनकि यसले राज्यको सेवा न्याय, संघीय सन्तुलन, प्रशासनिक दक्षता र संस्थागत विश्वास सबैलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ र यस सम्बन्धी नियमावली, २०५० ले सरुवालाई विधिसम्मत, पूर्वानुमानयोग्य र भौगोलिक सन्तुलनयुक्त बनाउन खोजे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन लगातार कमजोर रहँदै आएको छ । यो ऐन ११ पटक संशोधन भइसक्दा पनि सरुवाको मूल समस्या संरचनागत रूपमा यथावत् रहनु राज्यको प्रशासनिक सुधार प्रक्रियामै गहिरो चुनौतीको संकेत हो ।