मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

विश्व

पारदर्शिताका लागि चाहिन्छ सूचनाको हक

abhiyandaily.com

सार्वजनिक निकायहरूमा रहेको सार्वजनिक जानकारी, समाचार, तथ्यांक एवं अभिलेख माग्ने र पाउने हक नै सूचनाको हक हो । सूचनाको हक जनताको आधारभूत हकका रूपमा स्थापित भएको छ । स्वीडेनमा सन् १७६६ मा सरकारी कामकाजलाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने प्रणाली शुरू भएबाट यस अवधारणाको थालनी भएको पाइन्छ । हाल विश्वका १२७ मुलुकमा यो हक लागू भएको छ । सूचनाको हकलाई संविधानमा समावेश गरेर मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल सम्भवत: पहिलो स्थानमा पर्छ भने पृथक् कानूनका रूपमा समाविष्ट गरेर अगाडि बढ्ने मुलुकमा नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्छ ।

संविधानको धारा २७ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर, कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने कुराको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिनेछैन । संविधानको धारा २८ मा उल्लिखित गोपनीयताको हकले कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख छ । सूचनाको हक भन्दैमा सबै सूचना सार्वजनिकीकरणको दायराभित्र पर्दैनन् । केवल आफ्नो वा सार्वजनिक महत्त्वको विषयको सूचना मात्र प्राप्तिका लागि योग्य रहन्छ ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (abhiyandaily.com)