मिटरब्याजसम्बन्धी ५ हजार निवेदन मिलापत्रबाट टुङ्गियो, ऋण लेनदेनलाई व्यवस्थित  बनाउन आयोगको सुझाव

काठमाण्डौ – अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले गएको चैतमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि आयोगले हिजो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आयोगमा झण्डै २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये मधेशका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १ हजार ८६२ निवेदन परेका थिए । आयोगका अनुसार यसबीच २१८ बिघा, १० कठ्ठा, ७ धुर जग्गा साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ । पीडित र साहुबीच ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको तर साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको भनेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।