सर्वोच्चको फैसला शेष घलेतिर ढल्किँदा कार्यान्वयन जटिल,

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद मिलाउन सर्वोच्च अदालतले ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले गत चैत २१ गते जारी गरेको आदेशको पूर्ण पाठ भने भर्खर सार्वजनिक भएको हो ।एनआरएनएका नाममा हाल अस्तित्वमा रहेका संगठनका कार्यसमितिहरू अवैध घोषणा गर्दै सहमतिबाट नयाँ एकीकृत कार्यसमिति चयन गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । तर सर्वोच्चको यो फैसला एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थालाई शून्यमा पुर्‍याएर अवैध शक्तिकेन्द्रको हातमा पुर्‍याउने प्रकृतिको देखिएको छ ।