गण्डकीको प्रिबजेट सुझाव : कमिसन वैधानिक बनाऔँ, बरु प्रतिशत तोकौँ

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभामा शुक्रबारदेखि ‘प्रिबजेट’माथिको छलफल सुरु भएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले प्रदेश सभामा ‘विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ पेस गरेका छन् ।

यससँगै सरकारले ल्याउने बजेट निर्माणको प्रक्रियाको पनि थालनी भएको छ । सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरूले दिने राय सुझाव समेटेर बजेटले पूर्णता पाउने छ । विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकताले नै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि आउने बजेटको संकेत पनि गर्छ ।