निर्वाचन सुधारको मार्गचित्र

कुनै पनि निर्वाचनको मिति तोकिएपश्चात् त्यसको अन्तिम परिणाम घोषणा र निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस नगरुन्जेलसम्म निर्वाचन आयोग सर्वाधिक व्यस्त हुने गर्छ । निर्वाचन अवधिमा सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षको ध्यान आयोगका गतिविधिमै हुने गर्छ । बाहिरबाट सामान्य रूपमा हेर्दा निर्वाचन अवधिमा मात्र निर्वाचन आयोगको कार्यचाप बढी हुने जस्तो देखिए पनि आयोगले एउटा निर्वाचन सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि तयारीका विभिन्न कार्य निरन्तर रूपमा गरिरहेको हुन्छ ।

एउटा निर्वाचनपछि अर्को आवधिक निर्वाचनका लागि पाँच वर्षको अवधि हुन्छ । राजनीतिक परिस्थिति जुनसुकै बेला बदलिन सक्ने र त्यसबाट निर्वाचन गर्नुपर्ने अवास्था आइलाग्यो भने आयोगसँग ‘मैले केही तयारी गरेको छैन, निर्वाचन गर्न सकिँदैन’ भन्ने सुविधा हुँदैन । घोषित भएका निर्वाचन आयोगका कारण धकेलिएको वा हुन नसकेको उदाहरण आयोगसँग छैन ।

आयोगले एउटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अर्को निर्वाचनको तयारीको सिलसिलामा निर्वाचन कानुनको परिमार्जन तथा सुधार, मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक, मतदान स्थल पुनरवलोकन, सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण, निर्वाचन व्यवस्थापन सुधार, अनुसन्धान तथा तालिम, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग सहकार्यलगायत कार्य निरन्तर रूपमा गरिरहेको हुन्छ ।

विसं २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनपछि आयोग निर्वाचनपश्चात् गर्नुपर्ने कार्यमा व्यस्त छ । यसै क्रममा आयोगले छ वटा प्रदेश र केन्द्रीय तहमा निर्वाचन समीक्षा कार्यशाला हालै सम्पन्न गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगले गर्ने कार्यमा निर्वाचन समीक्षा महत्वपूर्ण कार्य हो । निर्वाचन मिति घोषणादेखि अन्तिम परिणामसम्मको अवधिमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा भएका क्रियाकलापको गम्भीर परीक्षण गरी निष्कर्ष निकाल्न निर्वाचन समीक्षा गरिन्छ । निर्वाचन समीक्षामा समग्र निर्वाचन कार्यक्रम र प्रक्रियामा के कस्ता असल अभ्यास भए, के कस्ता विषयमा कमीकमजोरी रहे, के कस्ता सिकाइ र उपलब्धि भए एवं आगामी निर्वाचनमा के कस्तो सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयमा निर्वाचन सरोकारवालासित अन्तर्वि्रmया तथा छलफल गरिन्छ ।

निर्वाचन समीक्षाका क्रममा निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृत, सुरक्षा निकाय, मतदान अधिकृत एवं पर्यवेक्षण संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । मतदाता, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चार माध्यम, निर्वाचनमा संलग्न व्यक्ति, सङ्घसंस्था, निजी क्षेत्रलगायत आमनागरिकको समेत सहभागितामा निर्वाचन समीक्षा गर्ने गरिन्छ । समीक्षाका लागि विषयगत क्षेत्र निर्धारण महत्वपूर्ण हुन्छ । सामान्यतः निर्वाचन समीक्षा गर्दा प्रतिकूल कानुनी व्यवस्था, मतदाता नामावली र परिचयपत्र, मतदान स्थल तथा केन्द्रहरूको पुनरवलोकन, राजनीतिक दल दर्ता तथा निर्वाचनमा दलको सहभागिता, प्रचारप्रसारको अवस्था, निर्वाचन खर्चको सीमा र त्यसको पालना, आचारसंहिता कार्यान्वयन, मतदाता शिक्षा र सहभागिता, निर्वाचन कार्यक्रम र उम्मेदवारीको अवस्था, मतदान, मतपेटिका सङ्कलन, मतगणना र परिणाम घोषणा, निर्वाचन पर्यवेक्षण र अनुगमनलगायतका विषयमा सरोकारवालाबिच गम्भीर समीक्षा गर्ने गरिन्छ ।

हालै सम्पन्न निर्वाचन समीक्षामा निर्वाचन व्यवस्थापन, निर्वाचन योजना, सञ्चालन तथा निर्वाचन स्रोत सामग्री व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा, तालिम तथा निर्वाचनमा समावेशिता, निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिता एवं समन्वय र निर्वाचन प्रविधि तथा सूचना व्यवस्थापन मुख्य विषय अन्तर्गत रहेर समीक्षा गरिएको थियो । निर्वाचन व्यवस्थापन तथा समन्वय अन्तर्गत मतदाता नामावली तथा अस्थायी मतदाता नामावली, उम्मेदवार मनोनयन, मतदान स्थल र केन्द्र, मतदान प्रक्रिया, मतगणना तथा मतपरिणाम घोषणा र बदर मतको प्रकृति र मत बदर हुनुका कारणबारे सरोकारवालासँग गहिरो समीक्षा गरिएको थियो । निर्वाचन योजना, सञ्चालन, निर्वाचन स्रोत सामग्री व्यवस्थापन अन्तर्गत मतदाता शिक्षा, निर्वाचनसम्बन्धी तालिम, निर्वाचन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण, मतदान तथा मतदाता सहभागिता, निर्वाचनमा समावेशीकरणको अवस्था, जनशक्ति व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो ।

यसै गरी निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन अन्तर्गत मतपत्र व्यवस्थापन, निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिता एवं समन्वयबारे समीक्षा गरिएको थियो । निर्वाचन प्रचारप्रसार र खर्च, निर्वाचन प्रविधि तथा सूचना व्यवस्थापनका विषयमा पनि समीक्षा गरिएको थियो ।

विसं २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आवधिक रूपमा भएको निर्वाचन थिएन । २०८२ भदौ २३ को जेनजी विद्रोह र त्यसकै कारण २४ गतेको घटनापछि विकसित भएको विषम परिस्थितिमा भएको आकस्मिक निर्वाचन थियो । निर्वाचनको मिति तोक्दा आयोगसँग कुनै परामर्श पनि गरिएको थिएन । निर्वाचन हुनेमा नै संशय र सुरक्षा चुनौती थियो । यस्तो परिस्थितिमा पनि आयोगले सरोकारवाला सबै पक्षलाई समेटेर आफ्नो संवैधानिक दायित्व एवं कर्तव्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सफल भएको छ । पुराना र नयाँ राजनीतिक शक्तिबिच चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि सौहार्द वातावरण निर्माण गर्न सफल भएको, सुरक्षाको अवस्था बलियो बनाउन सुरक्षा निकाय, सरकार र सरोकारवालसँग खेलेको भूमिका एवं आयोगले आफूलाई अलिकता पनि विचलित हुन् नदिई निर्वाचन सम्पन्न गराएको सर्वविदितै छ । चुनौतीका चाङबिच सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट केही ऐतिहासिक मानक स्थापित भएका छन् ।

उच्च सुरक्षा चुनौतीबिच सम्पन्न भएको निर्वाचन अभूतपूर्व रूपमा शान्तिपूर्ण रह्यो । एकै चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै पनि मतदान स्थलमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आएन । कतै पनि मतदान बिथोल्ने कोसिस गरिएन । आममतदाता एवं सरोकारवाला सबैले उच्च लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार प्रदर्शन गरेका कारण निर्वाचनको निष्ठा अझै अभिवृद्धि भएको छ । आममतदाताको अमूल्य मतको सबै पक्षबाट सम्मान गरिएको छ । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेपछि जनता नै जनार्दन हुन्; उनीहरूले दिने मतादेश नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाहरूको अमूल्य निधि हो भन्ने महसुस सबै पक्षले गरेका छन् । निर्वाचनको निष्ठा अभिवृद्धिका लागि आयोगले गर्ने कानुनी, नीतिगत एवं संरचनागत व्यवस्थाप्रति यसका सरोकारवाला पक्ष इमानदार हुन सक्ने हो भने हामी पनि विश्वलाई देखाउनलायक निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

निर्वाचन समीक्षाका क्रममा आयोगलाई यथेष्ट पृष्ठपोषण प्राप्त भएका छन् । यी पृष्ठपोषणलाई लिपिबद्ध गरी आयोगले आगामी निर्वाचनमा क्रमशः लागु गर्दै जाने छ । मतदाता नामावली शुद्धाशुद्धिको विषय, मतदानको दिन यातायात सञ्चालनका सम्बन्धमा, फरक क्षमता भएका मतदातालाई मतदानमा अझै सहज पहुँच बनाउने, मतदान केन्द्रहरूमा खानेपानी, शौचालय एवं प्राथमिक उपचार सेवा पर्याप्त र उपलब्धता हुनुपर्ने सुझाव समीक्षाका क्रममा आएका छन् ।

यसै गरी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका छिटपुट घटना भएका, समावेशी, पहुँचयोग्य र लक्षित मतदाता शिक्षा सामग्री अझै कमी रहेको, भ्रामक तथा गलत सूचनाको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन नसकेको, मतगणना तथा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएको भन्दै समीक्षाका क्रममा यसमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् । विदेशमा रहेका मतदाता नागरिकको मताधिकार, अन्तरजिल्ला मतदान, निर्वाचनको आवधिक कार्यतालिका किटान, ‘नो भोट’, ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ विद्युतीय मतदानलगायत विषयमा एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाई बदर मत अझ घटाउनुपर्ने, निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिता परिपालनासम्बन्धी कानुनका सम्बन्धमा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, राजनीतिक दललगायत सरोकारवाला निकायलाई पर्याप्त अभिमुखीकरण गरिनुपर्नेलगायत सुझाव पनि समीक्षाका क्रममा आएका छन् ।

निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा सामाजिक सञ्जालको नियमन प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने, उम्मेदवारको मनोनयन दर्तामा धरौटी जम्मा नगदमा नभई डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने र निर्वाचन खर्च अनुगमनलाई बैङ्किङ प्रणालीबाट भए/नभएको अनुगमन गरिनुपर्ने सुझाव आएको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घनकर्ताको अभिलेख राखिनुपर्ने, आचारसंहिता निर्धारण गर्दा लचकता अपनाउने तर पालनामा कडाइ गर्ने र निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण पालनामा गराउनुपर्ने सुझाव पनि आयोगलाई प्राप्त भएको छ ।

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता र अद्यावधिक प्रक्रियालाई नागरिकमैत्री शुद्ध, समावेशी र सुरक्षित बनाउन आयोगले निरन्तर कार्य गरिरहेको छ । मतदानस्थल पुनरवलोकन गरी पहुँचयोग्य बनाउने कार्यमा जोड दिइएको छ । आधुनिक र प्रभावकारी निर्वाचन शिक्षा र सूचना प्रणाली तथा प्राविधिक र कानुनी सुधारका माध्यमबाट निर्वाचन व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन आयोग निरन्तर क्रियाशील छ । निर्वाचन समीक्षा कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटी निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत विधेयकलाई सङ्घीय संसद्बाट पारित गराउन आयोगले निरन्तर पैरवी गर्ने छ । मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि होइन’ (नोटा), विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकबाट मतदान, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग, निर्वाचन क्यालेन्डर आदिका बारेमा प्राप्त भएका सुझावलाई आयोगले सरकारसँग छलफल गरेर अघि बढाउने छ ।