सुदृढ निर्वाचन, सुदृढ लोकतन्त्र

दलहरूले आयोगले तयार पारेको खाकालाई कानुन बनाउनका निम्ति कुनै मोलाहिजा नगरून्।

२०७२ सालमा निर्मित नेपालको संविधानको मर्म हो, समावेशी लोकतन्त्र। राजनीतिक दलहरूले भने त्यसलाई आत्मसात् नगरेका मात्रै होइनन्, कानुनी छिद्र खोज्दै समावेशिताको हुर्मतै लिएका छन्। त्यसैको उदाहरण हो गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ केवल ९ प्रतिशत उम्मेदवार महिला।