पूर्वाधार तथा विकास आयोजना सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिँदै

४ जेठ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमको पहलमा तयार भएको पूर्वाधार तथा विकास आयोजना सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

अदालतमा दायर भएका मुद्दा मामिलाका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु, लागत अत्यधिक वृद्धि हुनु तथा राष्ट्रको ठूलो धनराशी व्यय भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा विकास निर्माण सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको शीघ्र टुंगो लगाउने उद्देश्यले नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।