आत्मनिर्भर बन्न सकेनन् मुगुका स्थानीय तह

संघीयता कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि मुगु जिल्लाका चारवटै स्थानीय तहले हालसम्म दीर्घकालीन विकास योजना तयार गर्न सकेका छैनन्। दीर्घकालीन योजनाको अभावमा स्थानीय तहहरू आर्थिक रूपमा संघीय तथा प्रदेश सरकारको अनुदानमै निर्भर रहँदै आएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

सामाजिक अभियन्ता धर्मबहादुर शाहीका अनुसार मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका, खत्याड गाउँपालिका, सोरु गाउँपालिका र छायानाथ–रारा नगरपालिकाले हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे पनि दीर्घकालीन विकास योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन्। उहाँले जथाभावी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र अधिकांश स्थानीय सरकार आलोचनाको केन्द्र बन्दै गएको बताउनुभयो।

शाहीका अनुसार जिल्लाभित्र आन्तरिक आम्दानीका प्रशस्त सम्भावना छन्। छायानाथ–रारा नगरपालिकाभित्र रहेको रारा ताल, सोरु गाउँपालिकाका प्रसिद्ध गुरादेव तथा गुराविजयी धार्मिक स्थल, तातोपानीलगायत पर्यटकीय क्षेत्र तथा मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकामा उत्पादन हुने बहुमूल्य जडीबुटी जिल्लाका महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत हुन्। “यस्ता स्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र विकासतर्फ स्थानीय तहको पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन,” शाहीले भन्नुभयो।

हाल जिल्लामा सडक, खानेपानी, सिँचाइ तथा भ्यूटावर निर्माणजस्ता योजना सञ्चालन भइरहेका छन्। तर जनअपेक्षाअनुसार विकासका काम सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरू आलोचित बन्दै आएका छन्।

स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार पालिकाहरूले आफ्ना स्रोत–साधनको उचित पहिचान र मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा दीर्घकालीन आम्दानीका आधार विकास हुन सकेका छैनन्। छायानाथ–रारा नगरपालिका, सोरु गाउँपालिका, खत्याड गाउँपालिका र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका अझै पनि घरजग्गा रजिस्ट्रेसनजस्ता परम्परागत राजस्व स्रोतमा निर्भर छन्।

छायानाथ–रारा नगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार परम्परागत कर प्रणालीले दिगो आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्‍याउन नसक्ने भएकाले स्थानीय तहलाई बलियो र आत्मनिर्भर बनाउन नयाँ आयस्रोतको खोजी आवश्यक छ। “संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानकै भरमा चल्नुपर्ने अवस्था अझै कायम छ,” उहाँले बताउनुभयो।

नगरपालिकाका अर्का एक अधिकारीका अनुसार स्थानीय तह आर्थिक रूपमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने विषयले अहिलेसम्म पर्याप्त प्राथमिकता पाउन सकेको छैन।

स्थानीयवासी कलबहादुर कार्कीले आर्थिक विकास नै आय तथा रोजगारी सिर्जनाको मेरुदण्ड भए पनि अधिकांश पालिकाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा पकेट क्षेत्र घोषणा, कृषि यन्त्र वितरण, बीउ तथा पशुपालनमा अनुदानजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि ती कार्यक्रमले पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सकेका छैनन्।

स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूले जिल्लाका स्थानीय तहहरूले उपलब्ध प्राकृतिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्रोतहरूको पहिचान गरी दीर्घकालीन आर्थिक विकास योजना तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।