विद्युत् विधेयकमा उत्पादककै असन्तुष्टि

काठमाडौँ, माघ १५ गते । विद्युत् विधेयक २०८० मा निजी क्षेत्रले असहमति जनाएको छ । संसद्को पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसिमितिमा आइतबार भएको छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) का प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाले उक्त विधेयकभन्दा २०४९ कै विधेयक संशोधन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

प्रस्तावित विधेयक, २०८० का प्रावधानहरू २०४९ को विद्युत् ऐनभन्दा पनि पश्चगामी भएको भन्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई झनै प्रताडित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले विद्युत् उत्पादकले १४ वटा मन्त्रालय र दुई सयभन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयमै शक्तिशाली एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था माग गर्नुभयो । “४५ लाख जनताको लगानी रहेको र १३ खर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने अभिप्रायले विद्युत् विधेयक ल्याइएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यसका प्रावधानभन्दा पुरानै ऐन ठिक देखियो ।” इप्पानको तर्फबाट प्रस्तुतीकरण दिँदै इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले २०४९ को विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई आयोजनाको पहिचान र विकास गर्ने अधिकार दिएकोमा अहिलेको विधेयकको दफा ५ ले त्यसको ढोका बन्द गरेको बताउनुभयो । त्यसको सट्टा सरकारी निजी सबै कम्पनीले प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।