संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन दुई अध्यक्षमा कांग्रेस र एमालेको भागवण्डा, प्रचण्ड रुष्ट

५ मंसिर ०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने भनिएको थियो। ०७१ मा मात्रै आयोग बनेका थिए । शान्ति सम्झौतामा प्रवेश गरेको १७ वर्ष भइसके पनि संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगिएको छैन। दलहरूबीच सत्ता राजनीतिक दाउपेचका कारण संक्रमणकालीन न्याय लम्बिँदै गएको छ। पछिल्लो पटक सर्वाेच्च अदालतको आदेश समेट्ने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेर ऐन बनेको छ। तर, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी चयन हुन सकेको छैन। अहिले विशेगरी तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको ध्यान पदाधिकारी चयनमा छ। सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र एमाले दुई आयोगमा पदाधिकारी चयनमा भागबण्डानजिक पुगे पनि माओवादी सहमतिमा आउन सकेको छैन। त्यसैले सिफारिस हुन सकेको छैन।

आइतबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सिंहदरबारमा संक्रमणकालीन न्यायबारे छलफल भयो। प्रचण्डको जोड संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धमा पीडितहरूले राखेको सरोकार मात्र नभइ यसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिसको प्रक्रियामा रह्यो। सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष कांग्रेसले र बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्ष एमालेले लिने गरी दुई दलबीच समझदारी भएपछि प्रचण्ड रुष्ट छन्।