विदेशी सहायताका विसंगति
annapurnapost.com · Wed Mar 02 06:36:00 GMT 2022
ऐंचोपैंचोको चलन गाउँघरतिर अझै छ। समाजमा मानिस बस्नुको मतलबै एकअर्काको सहयोगको आदानप्रदान हो। अर्मपर्म र ऐंचोपैंचोबिना सहअस्तित्व सम्भव थिएन। जबजब सहरीकरण फस्टाउँदै गएको छ, ऐंचोपैंचोको चलन लोप हुँदैछ। देशहरूका हक भने यस्तो चलन बढ्दो छ, जब कि हाम्रै गाउँघरतिर यस्तो चलन हुँदा देशदेशका बीचमा सहयोगको परम्परा केवल सैन्यशक्ति सहयोगका हकमा मात्रै सीमित थियो। विकास र आर्थिक सहायताको चलन १९औं शब्तादीबाट सुरु भएको मानिन्छ। वैदेशिक सहायताको लेनदेन आज विश्वभर स्थापित सत्य भइसकेको छ। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता प्रतिनिधिसभाले फागुन १५ मा अनुमोदन गरेपछि वैदेशिक सहायताको बहस थप प्रासंगिक बनेको छ। किनभने यो मुद्दाले नेपाली जनमत निकै हदसम्म विभाजित बन्यो, राजनीतिक दलहरू यसैका आडमा एकअर्काेको कद होचो बनाउने दाउमा लागे। यसमा एउटा मत यस्तो पनि थियो कि वैदेशिक सहायता लिनै हुँदैन।
तर, त्यो बहसको विषय नै होइन, बरु कस्तो सहायता लिने, कति लिने अनि कहिलेसम्म लिने भन्ने हो। हामीले त संविधानमै लेखेका छौं— वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ। त्यस्तो सहायता वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्नेछ। अर्थात् सरकारले ऋण लिनेछ, सहायता लिनेछ। लिन सक्नेछ भन्ने नै हो। त्यसो त सत्य के हो भने नेपालको विकास वैदेशिक सहायतामा निर्भर छ। पछिल्लो ६ वर्षमा वैदेशिक सहायता स्वरूप २० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ। जब कि यो आर्थिक वर्ष नेपालको राजस्व संकलनको लक्ष्य १० खर्ब हो। त्यसको ६० प्रतिशत साधारण खर्चमा जान्छ। यो वर्ष ऋणको साँवा, ब्याज र अन्य खर्च कटाएर करिब १४ अर्बमात्र बच्ने अड्कल छ। यति बजेटले कति पो विकास होला ? त्यसैले हाम्रो विकासको भर वैदेशिक सहायताको भरमा छ। हामीले विकासे सहायता लिन थालेको ६ दशक नाघिसक्यो। वैदेशिक सहायता लिनै हुन्न भन्ने कुरा एकांगी छ। कहिलेसम्म लिएरै धानिने भन्ने चाहिँ प्रश्न हो।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (annapurnapost.com)