लागुऔषध दुर्व्यसन तीव्र, १९–४५ उमेर समूह जोखिममा

नेपालमा लागुऔषधको दुर्व्यसन र कारोबार जटिल बन्दै गएको अवस्थामा लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा लागुऔषध दुर्व्यसनको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। विशेषगरी १९ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू यसको चपेटामा बढी परेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले कारागारहरूमा समेत लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दाका कैदीबन्दीको चाप उच्च रहेको बताउनुभयो।

बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले तराईदेखि हिमालसम्म यो समस्या फैलिएको बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ब्युरोले ८१४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो संख्या बढेर एक हजार १३२ पुगेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ८३७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

पक्राउ पर्नेमा नेपाली नागरिकको संख्या केही घटेको देखिए पनि विदेशी नागरिकको संलग्नता भने बढ्दो छ। गत वर्ष १७७ जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेकोमा यस वर्ष १६० पुरुष र १४ महिला गरी कुल १७४ जना पक्राउ परिसकेका छन्।

ब्युरोले गाँजा, चरेस, हेरोइन, अफिम र कोकिनसमेत ठुलो परिमाणमा बरामद गर्दै आएको छ। दक्षिण अमेरिकी मुलुकबाट नेपाल हुँदै अन्यत्र लैजाने गरिएको कोकिन नियन्त्रणमा प्रहरीले विशेष सफलता प्राप्त गरेको छ। हालै पेटभित्र लुकाएर लागुऔषध ल्याउने एक सेनेगाली नागरिकलाई पक्राउ गरी ६० वटा ट्याब्लेट बरामद गरिएको तथा थप ५६ हजार २ सय ट्याब्लेट अन्य लागुऔषधसमेत बरामद भएको जानकारी दिइएको छ।

हाल गाँजा र चरेससँगै सेमी–सिन्थेटिक ड्रग्स (एम्पुल, नाइट्राजेपाम, कोरेक्स, एमडीएमए, एलएसडी) को प्रयोग पनि बढेको पाइएको महानिरीक्षक कार्कीले बताउनुभयो।

ब्युरोको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी कार्यदिशाबारे जानकारी दिँदै उहाँले नियन्त्रणका लागि एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वि.सं. २०४९ सालमा ‘लागुऔषध कानुन कार्यान्वयन एकाइ’ को रूपमा स्थापना भएको यो ब्युरो हाल देशभर १५ वटा युनिटमार्फत क्रियाशील छ। काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय रहेको ब्युरोका शाखाहरू मोरङ, सुनसरी, चितवन, पोखरा, भैरहवा, बाँके र कैलालीलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा विस्तारित छन्।

ब्युरोमा ७८ जनाको दरबन्दी भए पनि कार्यचापलाई ध्यानमा राख्दै हाल २१५ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। स्थापनाको तीन दशक बितिसक्दा पनि आफ्नै भवन नहुँदा वार्षिक लाखौँ रुपियाँ भाडामा खर्च भइरहेको छ।

महानिरीक्षक कार्कीकाअनुसार ब्युरोले बजेट र प्रविधिको गम्भीर अभाव झेलिरहेको छ। अपरेसन र सूचना संकलनका लागि विनियोजित ५–५ लाख रुपियाँ अत्यन्त न्यून रहेको उहाँको गुनासो छ।

लागुपदार्थ सेवन (लापसे) जाँच गर्ने उपकरण (ब्रेथलाइजरजस्तै), एक्स–रे मेसिन र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावले अनुसन्धानमा कठिनाइ भइरहेको छ। पक्राउ परेका घाइते वा बिरामी अभियुक्तको उपचार खर्चसमेत प्रहरीले नै व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

ब्युरोले आगामी तीन वर्ष (२०८३-२०८६) का लागि विशेष कार्ययोजना तर्जुमा गरेको छ। यसअन्तर्गत ‘इन्टिग्रेटेड नार्कोटिक्स इन्टेलिजेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा गृह मन्त्रालय, अध्यागमन, भन्सार र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय हुनेछ। साथै ७७ वटै जिल्लामा सर्वेक्षण गरी पकेट क्षेत्र पहिचान गर्ने र ‘इन्टेलिजेन्स–लेड पोलिसिङ’ मार्फत नियन्त्रण अभियान चलाउने योजना रहेको छ।

ब्युरोले लागुऔषध अपराधलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर अनुसन्धान अघि बढाएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसले नेपाललाई वित्तीय अपराधको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर राख्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।