निजी क्षेत्र संकुचित हुने कानुन नल्याउने प्रधानमन्त्रीको दाबी

काठमाडौँ — सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने वा उद्योग–व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुनै पनि कानुन नबनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा पनि हात हाल्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कानुन नबनाउने बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा निजी क्षेत्रमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था थपेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । राष्ट्रिय सभाले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र त्यससँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेजलाई’ सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राख्न सक्ने व्यवस्था थपेको छ । यो विधेयक उत्पत्ति हुँदा यस्तो व्यवस्था थिएन ।