यूएई जाने श्रमिकमाथि थपिएको १४ हजार आर्थिक भार हटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

जेन–जी आन्दोलनपछि यूएई जाने श्रमिकमाथि थपिएको झण्डै १४ हजार रुपैयाँ आर्थिक भार घटाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)ले निर्देशन दिएका छन् । सोमबार राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहमार्फत प्रधानमन्त्री बालेनले परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीसँग छलफल गर्दै श्रमिकमाथि थपिएको आर्थिक भार हटाउन तत्काल पहल गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार शाहसँगै श्रम मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत राई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरण शर्मासहित परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्प भट्टराई, प्रधानमन्त्री कार्यालय सहसचिव नवराज ढकाल, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सहसचिव मिरा आर्चाय, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव प्रदीप श्रेष्ठ र श्रम मन्त्रालयका उपसचिव गुरुदत्त सुवेदी सहभागी थिए ।

छलफलमा सहभागी एक सहसचिवका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भएको करिब एक घण्टाको छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार साहले यूएई जाने श्रमिकमाथि थपिएको आर्थिक भार हटाउन परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका दुई सहसचिवलाई निर्देशन दिए ।

जेन–जी आन्दोलनपछि जेलबाट थुप्रै कैदीबन्दीहरू भागेको र नेपालको डाटा सिस्टमसमेत जलेको भन्दै प्रहरी रिपोर्ट दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरिएको जवाफ यूएईले दिएको जानकारी दुवै मन्त्रालयका सचिवहरूले राजनीतिक सल्लाहकार साहलाई दिएका छन् ।

ति सहसचिवले भने, ‘यूएई र नेपालबीच शून्य लागतमा श्रमिक पठाउनेगरी श्रम समझदारी भएको छ, यो समझदारीअनुसार थप आर्थिक भार नथप्न राजनीतिक सल्लाहकार साहले कूटनीतिक पहल गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’

२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि यूएईले नेपालका लागि भिजिट भिसासँगै श्रम भिसामा समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो । केही समयपछि भिसा खुला गरे पनि नेपाल प्रहरीले जारी गर्ने रिपोर्ट प्रमाणीकरण नेपालस्थित यूएई दूतावासबाट गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गर्‍यो ।

तर यसका लागि श्रमिकले अतिरिक्त ३५३.२७ यूएई दिराम अर्थात् झण्डै १४ हजार रुपैयाँ आर्थिक भार थपियो । जेन–जी आन्दोलन अघिसम्म यूएई जानका लागि प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य थिएन । प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि ठमेलस्थित भीएफएस (भिसा फ्यासिलिटेसन सर्भिस) मार्फत दूतावासमा पठाउनुपर्छ । जसका लागि श्रमिकले झण्डै १४ हजार रुपैयाँ थप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालका जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरू भागेका खबरहरू आएपछि यूएई शसंकित भएको हो । संसारका धेरै देशहरूले आफ्नो देशमा प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकको प्रहरी रिपोर्ट माग्ने गर्छन् । यूएईले पनि यो प्रावधान राख्नु समस्या नभए पनि नेपाल प्रहरीले पारदर्शी ढंगले अनलाइनमार्फत जारी गरेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत प्रमाणीकरण गर्ने रिपोर्टलाई नै नमानेर आफ्नै दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यताले भने नेपाली श्रमिकहरूमाथि थप आर्थिक भारसँगै अनावश्यक झन्झट थपिदिएको भन्दै यूएईको यो नियमप्रति विरोध भइरहेको छ ।

यसअघि पनि सन् २०१८ मा यूएईले प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि आवेदन संकलन गर्न भनेर काठमाडौंस्थित याक्का ट्राभल एन्ड टुर्स र सिटी एक्सप्रेस ट्राभललाई एजेन्टको जिम्मा दिएको थियो  । त्यो बेलामा प्रस्तावित व्यवस्थाले श्रमिकमाथि कम्तीमा ४ हजार ४०० रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने स्थिति बनेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएपछि यो व्यवस्था हटाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २८, २०८३

१२:२१