स्थानीय तह र विद्यालय शिक्षाको बहस

नेपालको सविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारअन्तर्गत राखेको छ । अहिलेको अधिकारउन्मुख राजनीति अभ्यासको एउटा उपजका रूपमा राजनीतिक दलका नेताले दूरदृष्टि नै नराखीकन हचुवाका भरमा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहअन्तर्गत राखिएको एकथरि मानिसको बुझाइ छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्नेमा असहमति कोहीकसैको पटक्कै होइन । तथापि, शिक्षा क्षेत्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने समय आएको छैन भन्ने शिक्षाविद्, प्रशासन्विद् तथा कतिपय राजनीतिकर्मीको भनाइ रहेको पाइन्छ । स्थानीय तहको क्षमताले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन हुन नसक्ने शिक्षकको पनि ठहर छ । शिक्षा जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रलाई स्थानीय तहमा लग्दा यसका केकस्ता असरहरू देखापछन् ? भन्ने दृष्टिकोणबाट राज्यले सोच विचार नै गरेको देखिँदैन । यस सम्बन्धमा शिक्षा विधेयक ससदबाट पारित हुनुअगाडि नै गहन विचार, विमर्श र बहसको खाँचो छ ।

स्थानीय तह राजनीतिक दलको निर्वाचित निकाय हो । यो निकायमा पठित, अपठित जस्तासुकै मानिसहरू पनि निर्वाचित हुने भएकाले यो निकायले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्दैन भन्ने विद्यालयका शिक्षक र स्थानीय बुद्धिजीवी असन्तुष्ट छन् । गुणस्तरीय शिक्षाबिना दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सम्भव हुँदैन । दक्ष जनशक्तिको अभावमा देशका हरेक क्षेत्रहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने कुरा राज्यले बुझेर पनि बुझ पचाए जस्तो गरेको छ । शिक्षाविद् मेरिया मन्टेश्वरीले बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनु नै असल समाज निर्माण गर्नु हो भने झैं स्तरीय शिक्षाबिना समाजमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, अनुसन्धानात्मकलगायतका क्षेत्र कमजोर हुन्छन् । त्यसैले विद्यालय शिक्षाको जग बलियो बनाउन पालिकाले होइन केन्द्रीय सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मत बलियो बनेको हो ।