सांसदलाई बजेटको लोभ

कुनै समय थियो, गाउँ विकास समिति भनेका सामान्य प्रशासनिक इकाइमात्रै थिए। गाविसको वार्षिक बजेट भन्ने नै हुन्थेनभन्दा पनि हुन्छ। त्यस्तो बेलाका सांसदहरूलाई विकाससँग जोड्न र जनताका आवश्यकता सांसदमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिनु अन्यथा थिएन। त्यसरी सुरु भएको थियो, सांसद विकास कोष। तर नीति निर्माणको मुख्य अभिभारा पाखा पन्छाएर सांसदले विकास बजेट खेलाउन थालेपछि सांसदकै यो कोष बदनामित भयो।

मुलुकमा संघीयता आइसकेको छ र विकास बजेट गाउँगाउँका सिंहदरबारमा पुग्न थालेको छ। गाउँठाउँका जति पनि आवश्यकता हुन्छन्, पानी, पँधेरा र बाटोघाटो निर्माण ती गाउँपालिका र नगरपालिका आफैंले गर्न सक्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका थुप्रै कामको जिम्मेवारी पालिकाहरूलाई संविधानले नै दिएको छ र संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान पनि पठाउँछ।