ज्ञानेन्द्र शाहीको टिप्पणी : अर्थमन्त्रीले किताब पढ्नुभयो, समाज र माटो बुझ्नुभएन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वास्तविक किसान, गरिब र भुइँमान्छेको हितमा नरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।

संसद्‌मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद शाहीले नीति निर्माण गर्नेहरूले किताब र तथ्याङ्क पढे पनि नेपाली समाज र माटोको यथार्थ नबुझेको टिप्पणी गरे। उनले बजेटले सीमित सुकिला–मुकिला र व्यापारीलाई मात्र पोस्न खोजेको आरोप लगाए।

‘नीति निर्माण गर्नेहरूले किताब पढे, विश्वविद्यालय पढे तर समाज पढेका छैनन्। तथ्याङ्क पढे तर जनता पढेका छैनन् । बजेटका अंक बुझ्नेहरू किसानको खेतसम्म पुगेनन्,’ सरकारको कार्यशैलीप्रति कटाक्ष गर्दै शाहीले भने, ‘धान र गहुँ कुन बालीमा कस्तो पानी चाहिन्छ भन्ने सामान्य यथार्थ नबुझ्ने मानिसले कागजमा अर्थशास्त्र लेख्न सक्छ, तर जनताको जीवन बदल्न सक्दैन।’

सांसद शाहीले कृषि क्षेत्रमा बजेटले गरेको व्यवस्थाप्रति गम्भीर असहमति जनाए। बजेटमा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक पुँजी भएका कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले गाउँका वास्तविक किसानसँग यत्रो पुँजी नहुने दाबी गरे।

‘नेपालका गाउँघरमा २ करोड रुपैयाँ पुँजी जुटाउन सक्ने किसान कति जना छन् ? जो बिहानदेखि बेलुकासम्म खेतबारीमा पसिना बगाउँछन्, उनीहरू यो योजनाबाट बाहिर पारिएका छन्,’ उनले भने– ‘यो कार्यक्रम सीमित पहुँच भएका ठुला लगानीकर्तामुखी देखिन्छ। २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ वास्तविक किसानलाई होइन, सुकिला–मुकिला र करोडपतिलाई वितरण गर्ने तयारी हो।’

स्वास्थ्य बिमा मार्फत गरिब नागरिकले पाउँदै आएको उपचार सुविधा कटौती गरिएको भन्दै शाहीले अर्थमन्त्रीलाई एक पटक सरकारी अस्पतालको लाइनमा बसेर उपचार गराउन चुनौती दिए।

उनले स्वास्थ्य बिमाको रकम घटाइएको र सेवाको दायरा सीमित गरिएको भन्दै आक्रोश पोखे। केही निजी अस्पतालले बिमामा घोटाला गरे भन्दैमा बिमा नै कटौती गर्नु सरकारको नालायकीपन भएको उनको तर्क थियो।

‘हातमा चोट लाग्यो भन्दैमा उपचार गर्ने नै हो कि हातै काटेर फाल्ने हो ? सरकारले उपचारको बाटो रोजेन, बरु व्यवस्था नै कमजोर बनाउने बाटो रोज्यो,’ शाहीले भने।

उपचार खर्चमा कर लगाउने सरकारी नीतिलाई उनले ‘निर्दयी’ कदमको संज्ञा दिए। रोगसँग लडिरहेका नागरिकबाट कर उठाउने सरकारको कदमले संविधानले दिएको स्वास्थ्यको मौलिक हकको धज्जी उडाएको उनले बताए।

सांसद शाहीले बजेटले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई निरुत्साहित गर्दै आयातलाई बढवा दिन खोजेको आरोप पनि लगाए। यसले नेपालमा सञ्चालित करिब ५० वटा ठुला औषधि उद्योग बन्द हुने र २० देखि २५ हजार युवाको रोजगारी खोसिने जोखिम रहेको उनले औँल्याए।

‘नेपालबाट पुँजी बाहिर लैजाने वातावरण बनाउने कि विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालभित्र लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने ? हामीलाई आवश्यक के हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीलाई यति पनि ज्ञान हुँदैन भने कसरी विज्ञ भन्न सक्छौँ ?’ शाहीले प्रश्न गरे।

त्यसैगरी, सरकारले एकातिर विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने कुरा गर्ने तर अर्कोतिर ५० युनिटभन्दा बढी खपतमा कर थप्ने र विद्युतीय सवारीमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क’ जस्ता नयाँ नाममा कर थोपर्ने काम गरेर दोहोरो चरित्र देखाएको उनले बताए।

शाहीले ६ खर्ब ५७ अर्ब भन्दा बढीको बजेट घाटा कसरी पूर्ति हुन्छ भन्दै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेका छन्। ‘यो देशका जनता सबै करोडपति र अरबपति छैनन्, ८० प्रतिशत भन्दा बढी मध्यमवर्गीय र गरिब छन्। बजेट तिनका लागि ल्याउने हो, व्यापारी पोस्नका लागि होइन,’ उनले भने।