उनकै शब्द सापटी लिँदै निश्कलले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि लगाए राजद्रोहको आरोप

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) निश्कल राईले सदनमा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयकमा आफूखुसी करका दर हेरफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । संसदमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्यय अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राईले अर्थमन्त्रीकै विगतको भनाइ सापटी लिएर करको दर फेर्ने कार्यलाई ‘राजद्रोह को संज्ञा दिएका हुन्।

विगतमा विपक्षी बेन्चमा हुँदा वर्तमान अर्थमन्त्रीले नै करको दर हेरफेरलाई राजद्रोह भन्ने गरेको स्मरण गराउँदै राईले भने-‘अर्थमन्त्रीज्यूको कदम गैरकानुनी मात्र होइन,उहाँकै भाषामा भन्ने हो भने-उहाँ विपक्षी बेन्चमा हुँदै गर्दाखेरि भन्ने हो भने यो राजद्रोह सरह छ।’

सदनमा आएको विषय सदनबाटै सम्बोधन हुनुपर्नेमा कार्यकारिणी निर्णयबाट परिवर्तन गरिएको भन्दै उनले यसलाई ‘अक्षम्य गल्ती’ भनेका छन् । ‘कुनै पनि विधेयक सदनमा पेस भइसकेपछि त्यो संसद्को सम्पत्तिको रूपमा रहने व्यवस्था छ। सरकारले त्यसलाई आफूखुसी बदल्न वा सच्याउन पाउँदैन। अर्थमन्त्रीज्यू संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्न,’ राईले भने । कसको इसारा र कुन स्वार्थमा करको दर परिवर्तन भयो भन्दै उनले यस विषयमा गहिरो छानबिन हुनुपर्ने माग समेत राखेका छन्।

सांसद राईले विज्ञ अर्थमन्त्रीबाट आफूलाई धेरै आशा भए पनि बजेटले इलाम र त्यहाँका किसानलाई पूर्ण रूपमा निराश बनाएको बताए । केही समयअघि अर्थमन्त्रीले इलामको चिया बगानमा गएर भिडियो (रिल्स) बनाएको प्रसङ्ग उप्काउँदै उनले व्यङ्ग्य गरे- ‘माननीय अर्थमन्त्रीज्यू इलामको हरिया चिया बुट्टाहरूमा रिल्स बनाउँदै गर्दा यो पल्ट इलामको चियाले साँच्चै मुस्कुराउने रहेछ, किसान मुस्कुराउनेछन् भन्ने लागेको थियो । तर आज बजेट हेर्दा इलाम सुनिएन।’

सानको पसिना बगेको चिया बगानका कारखानाहरू यही १ गतेबाट बन्द हुन लागेको र दुग्ध किसानका समस्या जस्ताको तस्तै रहेको भन्दै उनले संसदमै चिन्ता व्यक्त गरे । गत वर्षको विपतबाट ११ अर्ब ८१ करोड भन्दा धेरै क्षति भई थिलथिलो भएको इलामको सन्दकपुरलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

सरकारको कडा आलोचना गरेका सांसद राईले बजेटका केही सकारात्मक पक्षको भने प्रशंसा गरे । ५० अर्बभन्दा बढी ऋणमा डुबेको नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने अर्थमन्त्रीको हिम्मतको उनले खुलेर तारिफ गरे।

यसले नेपाली कांग्रेसले वि.सं. २०४८ सालमा लिएको निजीकरणको मोडल सही थियो भन्ने पुष्टि गरेको उनको भनाइ थियो । यसका साथै, स्टार्टअपलाई समर्थन गर्ने नीति, ट्याक्स होलिडे, सहुलियतपूर्ण ऋण, आइटी एक्सपोर्टमा इन्सेन्टिभ र डिजिटल इकोनोमीका कुराहरू बजेटका सकारात्मक पाटो भएको उनले उल्लेख गरे।