द्वन्द्वकालीन कब्जाको छिनोफानो

मुलुकमा १० वर्ष सशस्त्र युद्ध चल्यो । कैयौंले ज्यान गुमाए । कैयौं अंगभंग भए, कैयौं बेपत्ता । ‘युद्धमा जे पनि जायज हुन्छ’ शैलीमा गैरन्यायिक हत्या र बेपत्ता लगायतका घटना मानवअधिकारको बर्खिलाप थिए । आज ती घटनाहरूको सत्य निरुपण हुनुपर्छ र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर संक्रमणकालीन न्यायको टुंगोको खोजी भइरहेको छ । द्वन्द्वका बेला मानवअधिकार हनन्मात्रै भएको थिएन, सार्वजनिक, निजी र सरकारी एवं विभिन्न संघ–संस्थाका जमिन पनि जबरजस्ती हत्याइएको थियो । कब्जा गरिएको थियो । संस्कृत शिक्षाको चर्काे विरोध गथ्र्याे, तत्कालीन विद्रोही माओवादी । उसले संस्कृत शिक्षा विद्यालयहरूबाट हटाउनमात्रै भूमिका खेलेन, संस्कृतको विश्वविद्यालयको जमिनमाथि नै कब्जा जमायो । जसरी संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउन राज्य लागिरहेको छ, त्यसरी नै सम्पत्तिहरूमाथि संक्रमणकालमा भएको कब्जा र वास्तविक हकदारलाई दिलाउने मामलामा चासोसमेत दिइएको छैन ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको दाङ देउखुरीको १३ सय ३६ बिघा जग्गामा माओवादीको रजाइँ छ । उसले आफ्ना कार्यकर्तालाई विश्वविद्यालयको जमिन भोगचलन गर्न दिएको छ । स्वामित्व विश्वविद्यालयकै भएकाले वार्षिक २ लाख रुपैयाँ तिरोभरो तिर्ने जग्गाधनी विश्वविद्यालयले नै छ । तर, भोगचलन गर्न पाएको छैन । बाँकेको कपास खेतीको सयौं बिघामा माओवादीले कब्जा जमाएको थियो, त्यो अझै फर्किएको छैन । पोखरा विश्वविद्यालयको जमिनमा पनि उसले त्यसैगरी भूमिहीनका नाममा कब्जा जमाएको छ । देशभर कतै वनको जमिन, कतै व्यक्तिको जमिन त कतै संघ–संस्थाको र सरकारी जमिनमाथि माओवादीले कब्जा जमायो । विद्रोह राजनीतिक भनिए पनि हिंसाको उन्मादले माओवादीले आफूलाई अराजकता र विध्वंसको पर्याय नै बनाएको थियो ।