जबरजस्ती उठिबासको विस्तृत अध्ययन गर्न ३९ अधिकारकर्मीले गरे आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । जबरजस्ती उठिबास गरिएका सुकुम्वासीहरूको अवस्थामा विस्तृत अध्ययन माग गर्दै ३९ अधिकारकर्मीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले जबरजस्ती विस्थापनको क्रम देशभर व्यापक र प्रणालीगत रूपमा गहिरिँदै तथा फैलिँदै गएकोमा चिन्ता जाहेर गरेका छन् ।

साथै, जबरजस्ती विस्थापनको कारणसहित विस्तृत अध्ययन गरी दोषीलाई जवाफदेही बनाउन पनि माग गरेका छन् ।

“जबरजस्ती उठिबास समस्याका अन्तरनिहित कारण, ढाँचा, प्रवृत्ति तथा मानवअधिकारमा परेको प्रतिकूल प्रभावको राष्ट्रिय जाँचबुझ गरी उल्लंघनका जिम्मेवारलाई जवाफदेही बनाउने, पीडितलाई परिपूरण दिलाउने तथा पुनः यस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न ध्यानाकर्षण,” उनीहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधान र ऐनले हरेक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको भए पनि सरकारले नै भइरहेको बासबाट जबरजस्ती विस्थापन गरेकाले मानवअधिकार आयोगले विस्तृत अध्ययन गर्नु आवश्यक भएको उनीहरूको तर्क छ । उनीहरूले नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको सरकारले ख्याल नगरेको उल्लेख गरेका छन् ।

“नेपाल आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको पक्षराष्ट्र भएको तथा नेपाल सन्धि ऐनअनुसार त्यस्ता सन्धि तथा सम्झौताअन्तर्गत सुनिश्चित आवासको हकसम्बन्धी प्रावधानहरू नेपाल कानुनसरह लागु हुने अवस्था पनि सर्वविदितै छ,” उनीहरूले ध्यानाकर्षणमा भनेका छन् ।

उनीहरूले सरकारले सुकुम्वासीहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण, वर्गीकरण तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापनाको विकल्पबिना नै बल प्रयोग गरी बसोबास गरिरहेको स्थानबाट उठिबास गराउने काम गरेकाले धेरैमा मनोवैज्ञानिक समस्याहरू देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।

“आवासविहीन बनाउने, जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख पार्ने तथा विपन्न र सीमान्तकृत नागरिकलाई खाद्य असुरक्षासहित विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक असुरक्षातर्फ धकेल्ने प्रवृत्तिले तीव्रता पाइरहेको छ,” ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, “यसले विशेषगरी गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, विद्यालय जाने बालबालिका, नवजात शिशु, बिरामी, अपांगता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक जस्ता विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने समूहहरूलाई बढी प्रताडित गरेको देखिन्छ ।”

उनीहरूले काठमाडौंका १९ वटा बस्तीहरू विस्थापनका लागि ‘डोजरलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको’ घटना हालसम्मकै गम्भीर भएको उल्लेख गरेका छन् । विस्थापित सुकुम्वासीहरू आश्रय लिने ठाउँ पनि नभएकाहरू मात्र सरकारको होल्डिङ सेन्टरमा बसेको भन्दै उनीहरूको अवस्था दयनीय रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

“काठमाडौं उपत्यकाका मात्रै १९ वटा बस्तीमाथि विध्वंस मच्चाई गरिएको जबरजस्ती उठिबासको घटना हालसम्मकै गम्भीर पछिल्लो उदाहरण हो,” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “जबरजस्ती विस्थापनका पीडित, अन्यत्र आश्रय लिने कुनै विकल्प नभएका सयौँ परिवारहरूलाई काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको तथा त्यहाँ मानवीय व्यवहार, औषधोपचार, सरसफाइ र हेरचाहको अभावमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य बनाइएको सम्बन्धमा विभिन्न सूचनाहरू सार्वजनिक भएका छन् ।”

पीडितहरूले आत्महत्याको बाटो रोजेको, उपचार तथा हेरचाहमा भएको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको लगायतका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक भएको भन्दै राज्य निकायहरूमा अकर्मण्यताको अवस्थाको निरन्तरता देखिएको बताएका छन् । साधारण नागरिकमाथि भएको व्यवहार कानुनी रूपमा दण्डनीय भएको उनीहरूको दाबी छ ।

“यो गभ्भीर मानवअधिकार उल्लंघन मात्र नभई राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत दण्डनीय आपराधिक कार्य समेत हो,” ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ, “जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख पार्ने गरी उठिबास गराउने कार्यलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ को दफा ४० अन्तर्गत कसुरका रूपमा घोषणा गरिएको छ भने त्यस्तो कसुरका जिम्मेवारलाई दफा ४२ अनुसार पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।”

#राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

#ध्यानाकर्षण

#अधिकारकर्मी

#सुकुम्वासी