सुर्तीजन्य वस्तु नियन्त्रणमा चुक्दै छ सरकार

सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा उद्योगी व्यवसायीको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष हस्तक्षेपका कारण सरकारले जनस्वास्थ्यमाथि प्रत्यक्ष असर पारिरहेको सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन पछि हटेको स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालले गरेको अध्ययनको रिपोर्टले देखाएको छ । नेपालमा सुर्ती उद्योगहरुले नीतिगत तहमा नै प्रभाव पारेको र सुर्तीजन्य पदार्थको कर वृद्धि हुन नसकेको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रस्ट्याइयो । विश्वका ८० वटा मुलुकमा गरेको सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेपसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन गत मंगलबार सार्वजनिक गर्दै विज्ञहरुले सुर्तीले जनताको स्वास्थ्यमात्रै बिगार्ने नभई समग्र सामाजिक, आर्थिक अवस्था बिगारेको दर्शाए । विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिध डा. लोनिम प्रसाईले सुुर्ती नियन्त्रणमा नेपालको स्थिति खराब हुँदै गएको औल्याउनुभयो । यो देशकै लागि लज्जाको विषय हो । गरिबले सुर्ती र मदिरामा गर्ने खर्च आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकर्ता बढी तर आयस्रोत कम हुने व्यक्ति नै छन् । उनीहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई भन्दा नशालाई प्राथमिकता दिने गरेका कारण यसलाई प्रतिबन्ध नै गरिनुपर्दछ । यतिमात्र नभई एकले गरेको धूमपानले धूमपान नगर्नेलाई समेत असर गर्ने हुनाले सार्वजनिक स्थानमा धूमपान निषेधका लागि तीनवटै सरकार लागिपर्नुपर्नेमा त्यस्तो भएको देखिन्न ।

विज्ञहरुले सुर्ती स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित नभईकन बहुआयामिक भएकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने र जनताको स्वास्थ्य अनि समग्र जीवन नै खराब पार्ने हुनाले राज्यको कर उठ्ने तत्वको रुपमा नलिईकन प्रतिबन्धतर्फ जानुपर्ने सुझाएका छन् । यस विषयमा सरकारको ध्यान पुगोस् । सुर्तीमा मात्रै नेपाली जनताले बर्सेनि १ खर्ब २१ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्छन् । ९० लाख जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र सुर्ती सेवनकै कारण थप करोडौं रुपियाँ स्वास्थ्य उपचार खर्च हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सुर्तीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन र उत्पादन बन्देजको आवश्यकता भइसकेको छ । नेपालको कानुनले र सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसीटीसी) गाइडलाइनले पनि कुनै पनि नाममा सुर्तीको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख छ तर सुर्ती उद्यमीले चलाखीपूर्ण तवरले ब्रान्डको प्रचार गर्ने, चुरोट सेवन गर्न उत्प्रेरणा दिने, कानुन कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने काम निरन्तर भैरहेको छ ।