उद्यमी : शोषक होइन सम्पत्ति निर्माता

अञ्जन श्रेष्ठ

आम व्यवसायीको विश्वास र भरोसाबाट म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षकोरुपमा निर्वाचित भएको छु । यो मेरा लागि अवसर मात्र नभई देशभरका पाँच लाखभन्दा बढी व्यवसायी जोडिएको यस महासंघलाई थप उचाइमा पु¥याउने गहन जिम्मेवारी पनि हो । सरकारपछिको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको यस महासंघले आगामी तीन वर्ष नयाँ सरकार र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग हातेमालो गर्दै उद्यमी व्यवसायीको हित रक्षा, मनोबल वृद्धि र अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि कार्य गर्नेछ । अर्थतन्त्रमा करिब ८२ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको निजी क्षेत्र सरकारको सहयात्री र साझेदार हो । आगामी तीन वर्षको मेरो कार्यकालमा यही नै मुख्य उद्देश्य रहनेछ ।

आजको दिनमा नेपाल एक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । एकातिर अवसरहरू छन् भने अर्कातिर चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । अवसरतर्फ हेर्दा धेरै वर्षपछि स्थिर सरकारको सम्भावना देखिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति अभूतपूर्व उचाइमा छ र सुशासन एवं भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी प्रतिबद्धताले आम जनतामा आशाको सञ्चार गरेको छ ।

तर, चुनौतीहरूलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । मध्यपूर्वको संकटले मूल्यवृद्धि, इन्धन आपूर्ति र रेमिट्यान्स प्रवाहमा प्रतिकूल असर पु¥याउन सक्ने जोखिम छ । राजस्व र सरकारी खर्चबीचको खाडल डेढ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ । अपेक्षा गरिएको कर्जा प्रवाहको आधा हिस्सा पनि निजी क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा, निजी क्षेत्रको मनोबल विगत केही वर्षयता उल्लेख्य रूपमा घटेको छ ।

‘जेन–जी’ आन्दोलनपछिको परिवेशमा हाम्रो व्यावसायिक वातावरण नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । एकातिर युवाहरूको आकांक्षा, पारदर्शिता र सुशासनप्रतिको माग बढेको छ भने अर्कातिर सम्पत्ति, सुरक्षा र व्यावसायिक निरन्तरताका विषयमा निजी क्षेत्रमा अनिश्चितता देखिएको छ । यी दुवै सत्यलाई स्वीकार गर्दै हामीले युवाहरूको आकांक्षालाई व्यावसायिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई पुनस्र्थापित गर्ने दुवै काम सँगसँगै गर्नुपर्ने भएको छ ।

सरोकारवाला सबैको सकारात्मक प्रयासका बाबजुद हामीले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसक्नुको कारण के हो ? यो प्रश्न आज हामी सबैले इमानदारीपूर्वक सोध्ने बेला आएको छ ।

मलाई लाग्छ, यसको प्रमुख कारण दीर्घकालीन सोचको अभाव र राजनीतिक अस्थिरता हो । विगत पाँच वर्षमा पाँच पटक सरकार र गठबन्धन परिवर्तन भए । प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै नीति, प्राथमिकता र संयन्त्रहरू फेरिए । राम्रा नीतिले पनि कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त समय नपाउँदा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेनन् । हामीले छोटो लाभका लागि गरेका निर्णयहरूको दीर्घकालीन मूल्य आज अर्थतन्त्रले चुकाइरहेको छ ।

तर अब अवस्था फरक हुनुपर्छ । स्थिर सरकारले नीतिगत स्थिरता दिने सम्भावना बढेको यस घडीमा हामी निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्छ । सरकारले उचित वातावरण बनाइदिने हो भने ८२ प्रतिशत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने जिम्मा हामी निजी क्षेत्रकै हो ।

मेरो आगामी तीन वर्षको कार्यकालमा म निम्न कार्यहरूमा आफूलाई समर्पित गर्नेछुः

पहिलोः निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्नेछु । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी मात्र होइन, ‘सहकार्यकर्ता’ मान्ने वातावरण बनाउन म निरन्तर पहल गर्नेछु । नीति, बजेट र ऐन–कानुन निर्माणका साथै अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूमा निजी क्षेत्रको आवाज सुनिने र प्रतिविम्बित हुने प्रणाली विकास गर्नेछु ।

दोस्रोः निजी क्षेत्रप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन काम गर्नेछु । उद्यमी शोषक होइन, सम्पत्ति निर्माता हो; व्यवसायी कर छली गर्ने होइन, राज्यलाई कर तिर्ने सहयात्री हो भन्ने सत्य समाजमा स्थापित गर्न महासंघले व्यवस्थित अभियान चलाउनेछ ।

तेस्रोः निजी सम्पत्ति, व्यावसायिक हक र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पैरवी गर्नेछु । व्यावसायिक विवादलाई फौजदारी अपराधका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति, अग्रिम धरौटी सुविधाको अभाव र विवाद समाधानको सुस्त प्रक्रिया जस्ता समस्या समाधान गर्न महासंघ अग्रसर रहनेछ ।

चौथोः नेपालमा निजी लगानी बढाउन ठोस पहल गर्नेछु । देशभित्रको लगानी सक्रिय बनाउने, स्वदेशी पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने र विदेशी लगानीलाई सहज बनाउने नीतिगत वातावरण निर्माणका लागि सरकारसँग नियमित संवाद गर्नेछु ।

पाँचौँः जिल्ला÷नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत र क्षेत्रगत संघहरूको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछु । महासंघ केन्द्रमा मात्र होइन, हरेक जिल्ला र प्रदेशमा आफ्ना सदस्यहरूको आवाज बन्नेछ । महासंघ सचिवालयलाई व्यावसायिक, सक्षम र सेवामुखी बनाउनेछु ।

आजको आवश्यकता तत्कालको राहत मात्र होइन, दीर्घकालीन संरचनागत सुधार पनि हो । आगामी तीन वर्षको कार्यकालका लागि मैले ‘छ स्तम्भ, साठी पहल’ को एक विस्तृत कार्यक्रम तयार पारिसकेको छ । राष्ट्रिय सदस्य सञ्जाल र सेवा उत्कृष्टता, आर्थिक सुधार र सुशासन, प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि, विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास, श्रम–सीप–उत्पादकत्वमा सुधार, र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा संरक्षण यी ६ स्तम्भ अन्तर्गत ६० ठोस पहलहरू समावेश छन् ।

जिल्ला, वस्तुगत र सम्बद्ध सदस्यहरूको सेवाका लागि छुट्टै ‘डेस्क’, महासंघ सचिवालयको व्यावसायिक रूपान्तरण, व्यापार–अर्थतन्त्र–कानुन–अनुसन्धान शाखाको स्थापना, महासंघको नेतृत्वमा ‘निजी विधेयक’ को अवधारणा, औद्योगिक क्षेत्र विकास, करार उत्पादन र क्षेत्रीय मूल्य शृंखला, व्यावसायिक विवादको गैर–अपराधीकरण, तथा निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार बडापत्र नै यस कार्यक्रमका मुख्य आधारस्तम्भ हुन् ।

मध्यपूर्वको सङ्कटबाट सिर्जित समस्याको समाधान, सरकारका ‘सय कार्ययोजना’ सँगको सहकार्य, निजी क्षेत्रको मनोबल पुनस्र्थापना र अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको तयारी पनि यसैभित्र समेटिएका छन् । तीन वर्षभित्र मापन गर्न सकिने प्रगतिको प्रतिबद्धतासहित यो पूर्ण कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक गरिनेछ र यसको स्वतन्त्र वार्षिक समीक्षा साधारण सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।

महासंघको आग्रहमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा हामी लाग्नेछौँ । महासंघले पाँच वर्षअघि अघि सारेको एक सय खर्बको अर्थतन्त्र, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि र वार्षिक दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने मार्गचित्रलाई थप परिष्कृत गरिनेछ ।

आर्थिक सुशासन र सुधारका लागि विशेष पहल गरिनेछ । महासंघको सुदृढीकरणका लागि अनुसन्धानलाई केन्द्रविन्दुमा राखिनेछ । सदस्यहरूको क्षमता वृद्धिका लागि निरन्तर संवाद, गुनासो पहिचान एवं समाधान संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।

महासंघ कुनै एक उद्योगी वा समूहको स्वार्थको प्रवक्ता होइन । यो देशका पाँच लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीको साझा घर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको साझेदार हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल साक्षी राख्ने मात्र होइन, वास्तविक सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।

हामी निजी क्षेत्र पनि सरकारलाई समस्या मात्र होइन, समाधान पनि लिएर जाने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ । महासंघ अब केवल माग पेस गर्ने संस्था होइन, समाधानको साझेदार बनेर देखिनेछ ।

नीतिगत स्थिरताका लागि हामी आशावादी छौँ । स्थिर सरकार, स्थिर नीति र स्थिर लगानी वातावरण—यो त्रिकोण नै नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो । र, यो यात्रामा निजी क्षेत्र सरकारको पूर्ण सहयात्री हुनेछ ।

नेपालको आर्थिक रूपान्तरण न सरकार एक्लैले गर्न सक्छ, न निजी क्षेत्र एक्लैले । यो त सहकार्य र साझेदारीको परिणाम हो । र, यो साझेदारीको नेतृत्व लिन महासंघ पूर्ण रूपमा तयार छ ।

६ स्तम्भ, ६० पहल

स्तम्भ १ : महासंघको सेवा सुदृढीकरण र सञ्जाल विस्तार

०१. जिल्ला÷नगर, वस्तुगत र एसोसिएट सदस्यहरूको विस्तृत आवश्यकता मूल्यांकन

०२. महासंघ सचिवालयको सुदृढीकरण र व्यावसायिकीकरण

०३. महासंघले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ’जिल्ला डेस्क’ र ‘वस्तुगत डेस्क’ को स्थापना

०४. डिजिटल सदस्यता पोर्टल, सदस्यहरूका लागि मोबाइल एप र सेवा प्रवाह अनुगमन प्रणालीको सुरुवात

०५. सदस्यहरूका नीतिगत, व्यावसायिक र प्रशासनिक समस्या तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि समाधान प्रणाली निर्माण

०६. व्यावसायिक विवाद समाधान र मध्यस्थता प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन एवं व्यवस्थापन

०७. जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको संस्थागत दिगोपन, आम्दानीमा विविधीकरण तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय

०८. उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लगायत प्रशासनिक सेवामा सहजीकरण र सुधार

०९. स्टार्टअप तथा युवा उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम

१०. महासंघको संस्थागत आम्दानीमा वृद्धि र वित्तीय सुशासनमा सुधार

११. महासंघ तथा सदस्य संस्थाहरूको वार्षिक साधारण सभा लगायत संस्थागत सुशासनमा सुधार

स्तम्भ २ : आर्थिक सुधार र सुशासन

१२. महासंघमा सार्वजनिक नीति, अर्थतन्त्र, व्यापार र कानुन अनुसन्धान शाखाको स्थापना

१३. सदस्यहरूको संरक्षण र नियामक परामर्शका लागि महासंघमा ‘कानुन डेस्क’को स्थापना

१४. सरकारको शासकीय सुधार तथा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा सक्रिय सहयोग

१५. बजेट र मौद्रिक नीति लगायतका विषयमा अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र केन्द्रित नीतिगत सुझाव पत्र

१६. मासिक आर्थिक संक्षिप्त विवरण र त्रैमासिक अर्थतन्त्रको अवस्था प्रतिवेदन सार्वजनिक

१७. निजी क्षेत्र, अर्थतन्त्र र व्यवसाय सम्बन्धी कानुन, नियम, विनियम र निर्देशिका निर्माणमा सक्रिय संलग्नता

१८. महासंघको नेतृत्वमा निजी विधेयकको अवधारणा निर्माण

१९. व्यावसायिक विश्वास सर्वेक्षण र निजी क्षेत्र मनोबल सूचकाङ्कको सुरुवात

२०. विश्वविद्यालयहरू तथा अनुसन्धान संस्थाहरूसँगको समझदारी पत्र कार्यान्वयन

२१. महासंघमा ‘नीति संवाद शृंखला’ को सुरुवात

स्तम्भ ३ः प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि

२२. ‘मेड इन नेपाल’ र स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन अभियान

२३. सरकारसँगको साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने पहल

२४. उत्पादनका मुख्य क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने कार्ययोजना

२५. लघु, साना, मझौला उद्योग, स्टार्टअप र व्यवसाय विकास सेवाका लागि प्रदेश कार्यालयहरूको सुदृढीकरण

२६. उत्पादनमुखी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धिका लागि विदेशी चेम्बरहरूसँग संयुक्त संवाद

२७. करार उत्पादन र एसेम्बली प्रवद्र्धन कार्यक्रम

२८. क्षेत्रीय मूल्य शृंखला र सीमापार उत्पादन सम्बन्ध विस्तार

२९. निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार सहजीकरण र लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रम

३०. रणनीतिक वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्न नीतिगत सहजीकरणको पहल

३१. नेपाली उद्यमहरूको डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधि प्रयोगमा सहजीकरण

स्तम्भ ४ : विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास

३२. महासंघमा ‘विकास साझेदारी शाखा’ को स्थापना

३३. निजी क्षेत्रको विकासका लागि द्विपक्षीय सहयोगको विस्तार

३४. प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विस्तारका लागि समन्वय

३५. सीप विकास र मानव पुँजी निर्माणमा सहकार्य

३६. द्विपक्षीय माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास

३७. प्रवासी नेपालीहरूको लगानी सहजीकरण

३८. जलवायु वित्त, हरित वित्त र दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप निजी क्षेत्रका कार्यक्रम निर्माण

३९. निजी क्षेत्रका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालनको रणनीति

४०. महासंघको नेतृत्वमा ‘नेपाल लगानी तथा व्यवसाय सम्मेलन’ को आयोजना

४१. अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी र सहयोग कार्यक्रम

स्तम्भ ५ : श्रम, सीप र उत्पादकत्व सुधार

४२. राष्ट्रिय स्तरको उद्योग प्रशिक्षण संस्थाका रूपमा महासंघको पहलमा ‘स्किल एकेडेमी’ निर्माण

४३. उद्योग–शिक्षा क्षेत्र–सरकारबीच त्रिपक्षीय साझेदारी खाकाको निर्माण

४४. प्रमुख क्षेत्रहरूका लागि एकरूप व्यावसायिक मापदण्डको खाका

४५. जनशक्तिको सीप विकास र पुनः सीप तालिम कार्यक्रमको सुरुवात

४६. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रवद्र्धन र सीपमूलक शिक्षा पहल

४७. राष्ट्रिय सीप माग सर्वेक्षण र व्यावसायिक श्रम क्षेत्रको प्रतिवेदन निर्माण

४८. उत्पादकत्वमा आधारित ज्याला प्रणालीको खाका निर्माण

४९. श्रम र औद्योगिक विवाद समाधानका लागि महासंघमा प्रभावकारी मध्यस्थता केन्द्रको सुदृढीकरण

५०. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको सीप उपयोग, हस्तान्तरण र उद्यमशीलता कार्यक्रम

५१. श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुधारका लागि पैरवी

स्तम्भ ६ः निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन र संरक्षण

५२. निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार बडापत्रको घोषणा

५३. अग्रिम धरौटी र व्यावसायिक विवादको गैर–अपराधीकरणका लागि पैरवी

५४. व्यवसाय गर्ने सहजता सुधार कार्यक्रम

५५. व्यावसायिक उत्पीडन निगरानी र गोप्य गुनासो संयन्त्र निर्माण

५६. दामासाही, करार कार्यान्वयन र व्यावसायिक न्याय सुधारका लागि पहल

५७. वस्तुगत संघहरूमार्फत क्षेत्रगत उद्योग विस्तार र सुदृढीकरण

५८. विदेशी चेम्बर, बहुराष्ट्रिय कम्पनी परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सञ्जाल निर्माण

५९. आमसञ्चार र सञ्चारमाध्यमसँगको सहकार्यका लागि सार्वजनिक विमर्श रणनीति

६०. व्यावसायिक आचारसंहिता र सुशासन खाकाको निर्माण एवं कार्यान्वयन

प्रतिक्रिया दिनुहोस्