आर्थिक सुधारमा निजी क्षेत्र

चन्द्र प्रसाद ढकाल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६० वर्ष केवल वर्षको गणना मात्र होइन, यो त मुलुकको आर्थिक इतिहासमा एक–एक गरेर थपिँदै गएका दृढ संकल्प, संघर्ष र साझेदारिताका सुनौला इँटाहरू पनि हुन् । जसको माध्यमबाट देशको आर्थिक मेरुदण्डलाई मजबुत बनाउँदै राष्ट्रिय समृद्धिको सुनौलो घर निर्माणमा योगदान पुगेको छ ।

मुलुकका समग्र व्यवसायीहरूको यो छाता संस्थाले निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउँदै उद्योग, व्यापार र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न अथक प्रयास गरेको छ । हिजोका कठिन परिस्थितिहरू, समय–समयका राजनीतिक अस्थिरता, दैवी प्रकोप, आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितिका कारण उत्पन्न भएका आर्थिक चुनौतीहरूबीच पनि महासंघले आफ्नो भूमिकालाई कहिल्यै कमजोर हुन दिएको छैन । बरु, प्रत्येक चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै देशको आर्थिक गतिलाई थप अघि बढाउने एक सशक्त अगुवाका रूपमा उभिएको छ ।

६० वर्षको महासंघको इतिहास राष्ट्रिय उद्यमशीलताको प्रतीक मात्र होइन, आशाको केन्द्र र आर्थिक रूपान्तरणको मार्गदर्शक पनि हो । यसले साना, मझौला र ठूला सबै खालका व्यवसायीहरूलाई एउटै मञ्चमा जोड्दै सामूहिक समृद्धिको सपना साकार पार्ने बाटो खुलाएको र देखाएको छ ।

मलाई लाग्छ, महासंघको ६० वर्षको यात्रा केवल विगतको सम्झना मात्र होइन, भावी पुस्ताका लागि प्रेरणा पनि हो । जहाँ प्रत्येक वर्ष यसैगरी थपिँदै गएका इँटाले थप सुदृढ, आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपालको जग अझ बलियो बनाउँदै लगेका छन् । यस अवधिमा हामीले विविध चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने प्रयत्न ग¥यौँ । नयाँ अवसरहरूको खोजी ग¥यौँ । निराशालाई चिर्ने प्रयास पनि ग¥यौँ । धेरै हदसम्म हामी सफल पनि भयौँ ।

गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि झण्डै दुई–तिहाइको स्थायी सरकार पनि गठन भएको छ । नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रह बमोजिम ‘निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन एवं संरक्षण रणनीति’ पारित गरी तत्काल लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२०४६ पछिका प्रायः आन्दोलनमा निजी क्षेत्र प्रभावित हुने र पछिल्लो आन्दोलनमा पनि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन यो आवश्यक थियो । यसले निजी उद्यम र व्यवसायीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेछ । भौतिक सुरक्षा मात्र नभई नीतिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि यस रणनीति अन्तर्गत गरिनेछ ।

यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ । यसैसँग जोडिएको नीतिगत सुधारका लागि महासंघकै आग्रह बमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ ले पेस गरेका सुझावहरूलाई पनि सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

बागलुङको ढोरपाटनमा आयोजित महासंघको तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ गठन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरी यसका लागि पैरवी गरेको थियो । महासंघले ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ मार्फत कानुनको संशोधन, परिमार्जन एवं खारेजीका लागि आग्रह गरेको थियो । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि एक्एए ले संयन्त्रका रूपमा काम गर्नेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण,विश्वास छ ।

अहिले मुलुकसामु अभूतपूर्व अवसर आएको छ । स्थायी सरकार नभएर नीतिगत स्थायित्वका लागि हामीले सर्वदलीय सहमतिको खोजी गरिरहेको समयमा एकै दलको झण्डै दुई–तिहाइ संसद्मा उपस्थिति उल्लेखनीय अवसर हो । सरकारको यो स्थायित्वलाई मुलुकको विकास र यस मार्फत सबै क्षेत्रमा स्थायित्व प्रदान गर्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

किनभने, विगतमा यस्तै सम्भावनालाई अवसरमा बदलेर प्रगति हासिल गर्नबाट चुकेका धेरै उदाहरण हामीसँगै छन् । तर यदि हामीले इमानदारीपूर्वक काम ग¥यौँ, एक–अर्काको महङ्खव र उपस्थितिलाई स्वीकार ग¥यौँ र निजी क्षेत्रले सम्मानित भएर व्यवसाय गर्न पायो भने हामीसँग प्रगति गर्ने अवसरहरू विश्वका अरू मुलुकको तुलनामा अत्यधिक छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । नेपालीहरूको औसत उमेर २५ वर्ष छ । हाम्रा छिमेकी भारत र चीनसँग प्रशस्त बजार छ । विकसित देशहरूमा हामीले भन्साररहित बजार पहुँच पाइरहेको हुँदा यहाँका उत्पादन विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी हुनेछन् ।

हाम्रा युवाहरूको चाहना पूरा गर्न व्यवहारमै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्यालासहितको रोजगारीका अवसर जबसम्म हामी सिर्जना गर्न सक्दैनौँ, निराशालाई आशामा बदल्न सकिँदैन । भदौको आन्दोलन त्यसैको प्रतिफल हो ।

रोजगारी प्रदान गर्न सरकारको सीमितता छ । तर हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिन सक्ने क्षमता नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि छैन । नयाँ र पुराना गरी वर्षको करिब ७ लाख युवा काम खोज्दै विदेशिने गरेका छन् ।

सन् १९६० ताका नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० डलर र दक्षिण कोरियाको करिब सय डलर थियो । अहिले कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार डलर हाराहारी छ भने नेपालको १४ सय । हामीकहाँ प्रगति त भयो, तर जति हुनुपर्ने थियो, हुन सकेन ।

भूमण्डलीकरणले नागरिकको आवश्यकता र चाहना मात्रै बढाएन, क्षमता अनुसारको काम पाउन सारा संसार खुला भयो । त्यसैले ठूला अर्थतन्त्रमा हामीले काम पाउने भयौँ, तर आफ्नै अर्थतन्त्र ठूलो बनाउन सकेनौँ । तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र औसत ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विदेशी लगानी वार्षिक रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन । २०४८ पछि अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन आए । त्यतिबेलाका नीतिहरूको जगमा हाम्रो अर्थतन्त्र अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।

२०७२ पछि पनि यो अवसर आयो र ७ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि भयो । तर त्यसपछि स्थायित्व हुन सकेन । कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्र थिचियो । कोभिड लगत्तै झण्डै ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएर सुधारका पर्याप्त सम्भावना देखिएका थिए, तर बजारको माग नियन्त्रण गर्न अपनाइएका नीतिगत निर्णयले बजारलाई अझै चलायमान हुन दिएको छैन ।

अहिले मध्यपूर्वमा देखिएको सङ्कटले आफ्नो अर्थतन्त्र ठूलो बनाउनुपर्ने महŒव झन् बढेको छ । सङ्कटले पर्यटन उद्योग प्रभावित भएको छ भने इन्धनमा भएको भारी वृद्धिले लागत बढाउँदै लगेको छ । यो स्थिति लम्बिएमा रेमिट्यान्समा प्रभाव परी अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ ।

अहिले अभूतपूर्व अवसर छ, अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर बनाऔँ । उच्च ज्यालासहितको रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित भई सम्मानित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाऔँ, किनभने ८६ प्रतिशत रोजगारी अहिले पनि निजी क्षेत्रले नै दिइरहेको छ । सरकारका सबै निकायहरूको मुख्य उद्देश्य लगानीको वातावरण बनाउने नै हुनुपर्छ । तर, अत्यधिक नियमनका कारण त्यो हुन सकेको छैन ।

अहिलेको हाम्रो चासो नागरिकको सहज जीवनयापन हो । मुलुकको विकासका लागि सबैले आय–आर्जनका अवसर पाउनु पहिलो सर्त हो । कमाउनका लागि पैसा, बुद्धि, विवेक र सीपको लगानी गर्नुप¥यो । त्योभन्दा पनि पहिले पुँजीको लगानी हुनु आवश्यक छ, जसले उत्पादनका क्रममा श्रम र सीपको माग गर्नेछ ।

पैसा लगानी गर्ने मुख्य दुई निकाय हुन्— सरकार र निजी क्षेत्र । सरकारले लगानीका लागि पैसा मुख्यतया राजस्वबाट नै ल्याउने हो । राजस्व उद्यमी व्यवसायी र नागरिकबाट उठ्छ ।

म सबै सरोकारवालाहरूलाई निजी क्षेत्रको महŒव बुझिदिन आग्रह गर्दछु । जुन मुलुकले यो बुझ्यो, त्यसको प्रगति तीव्र भएको छ । बङ्गलादेश, रुवान्डा, कम्बोडिया, भियतनाम र लाओस— जो हिजो हामीजस्तै थिए, अहिले प्रगति पथमा हामीलाई उछिन्दै छन् ।

यो सम्भव छ । निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रतिवर्ष डेढ प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको छ । २० वर्षमा करिब ५० करोड नागरिक गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् । हामीसँगै एकैपटक विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएको कम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा १० गुणा बढी भित्रिने गरेको छ । यदि यी देशले सक्छन् भने हामी किन सक्दैनौँ? अब नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको बेला भएको विषय मैले माथि पनि उठाए ।

महासंघको आग्रहमा नयाँ चरणको सुधारको विषयलाई आत्मसात् गरी तत्कालीन सरकारले आयोग गठन ग¥यो । अबको सुधार कानुनी स्थायित्व, सदाचारको प्रवद्र्धन र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत नेपालका सबै क्षेत्रका सम्भावनाहरू (ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, खनिज) भरपूर उपयोग गर्दै अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरेको छु ।

लगानी बढाउने हाम्रो मुख्य ध्येय हुनुपर्छ । बागलुङको ढोरपाटन बैठकले नै महासंघले सहजीकरण गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वदेशी पुँजी संकलन गरी लगानी गर्न’ नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड’ कम्पनी स्थापना भई काम पनि सुरु भइसकेको छ । १० अर्ब पुँजीलाई इक्विटीका रूपमा मान्ने हो भने ४० देखि ५० अर्बसम्मका ठूला आयोजना पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ । खासमा नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भाष्यलाई चिर्न र स्वदेशी पुँजीबाट पनि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश यसले दिनेछ ।

एफडीआईको हकमा हामीले पछिल्लो तीन वर्षमा भारत, चीन, युएई, कतार, स्पेन, थाइल्याण्ड लगायत धेरै मुलुकहरूमा ‘विजनेस समिट’ आयोजना ग¥यौँ । हरेक कार्यक्रममा धेरै विदेशी लगानीकर्ताहरूको उत्साहजनक सहभागिता रह्यो र उहाँहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ ।

नेपालमा एफडीआईका लागि पनि पूर्वसर्त हो— सुशासन । गत वर्षको हाम्रो वार्षिक साधारण सभाको मुख्य विषय नै सुशासन थियो । हामीले गरेको सर्वेक्षणले सुशासन कायम नहुनुलाई विकासको मुख्य बाधाका रूपमा देखाएको हुँदा हामीले उक्त विषय उठाएका थियौँ ।

गत भदौको युवाहरूको आन्दोलनको मुख्य विषय पनि यही बन्यो । वर्तमान सरकार यसमा काम गरिरहेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । दिगो सुशासनका लागि दुई उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । पहिलो— प्रविधिको उच्चतम प्रयोग । अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले संसारको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने गरी विकास भइरहेको छ । हामी सामान्य सुधारको माग गरिरहेका छौँ ।

हामी चाहिरहेका छौँ कि ’नागरिक एप’ बाटै व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सकियोस् । त्यसतर्फ सरकारले पहल गरोस् । यसमा निजी क्षेत्र र दातृ निकायको पनि सहयोग रहन्छ ।

म प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्ने व्यक्ति हुँ । म मेरो व्यावसायिक जीवनमा पनि अनेक चुनौतीका चाङहरूबाटै अवसर पहिल्याएर अघि बढ्दै यहाँसम्म आएको हुँ । त्यसैले म निराशा होइन, आशा छर्न चाहन्छु । हिजोका दिनमा निजी क्षेत्रका अनेक मुद्दाहरूमा म सदैव व्यवसायीहरूकै साथमा रहेँ र अझै पनि रहनेछु ।

कोरोना महामारीले हामीलाई र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी थला पा¥यो । त्यतिबेला म आफैँ पनि बिरामी थिएँ, तर पनि ‘कालो अँध्यारो रातपछि सुनौलो बिहानी आउँछ’ भनेर मास्क लगाएर कर्मक्षेत्रमा जुट्न देशका सबै व्यवसायीहरूलाई प्रेरित गरेँ । एक दशकअघि भूकम्पले थला पारेको व्यवसाय क्षेत्रलाई उठाउन पनि त्यति सहज थिएन । हामीले धुलो टक्टक्याउँदै उठ्ने प्रण ग¥यौँ र उठ्यौँ पनि ।

हामीसँग धैर्य छ, संयम छ र अनेक झरी–बादल झेलेर अघि बढ्न सक्ने प्रतिरोधी क्षमताको विकास भएको छ । यी प्रयास र प्रयत्नहरूलाई हामीले कायमै राखेका छौँ । त्यसैले त हामी हिजोभन्दा आज सबल छौँ र हाम्रो अवस्था अहिले थप सुधारोन्मुख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्