एमसीसी सम्झौता: चिनियाँ एम्बुस एरियामा नेपाल ?

युद्व रणनीतिबारे सामान्य ज्ञान भएको प्रत्येक नेपालीले इण्डो-प्यासिफिक सैन्य रणनीतिमा संलग्नता र एमसीसी सम्झौताको अर्थ-राजनीतिक स्वरुपसंगै त्यसको सामरिक निशाना स्वत: बुझ्न सक्दछ । गत वर्ष व्यापार युद्वको चर्चामा रहेका चीन र अमेरिका कोरोना प्रकोप व्यवस्थापन लडाइँमा आमने-सामने भइरहेको बारे विश्व समुदाय जानकार छ । मुख्यत: चीनविरुद्व अनेक निहुँ खोज्दै ट्रम्प प्रशासन विश्व स्वास्थ्य संगठन विघटनतर्फ उद्दत भइसकेका छन् । त्यस संगठनको भर्खरै सम्पन्न वार्षिक साधारणसभालाई स्पेनका पूर्व प्रधानमन्त्री कार्ल बिल्टले "अमेरिकाबिना विश्वको एक झलक" भनेर टिप्पणी गरेबाट स्थिति अरु प्रष्ट हुन्छ ।

आफ्नो नव-पुँजीवादी अर्थतन्त्र तथा चरम अयोग्यताको दोष जत्ति चीनविरुद्ध थोपर्दै पानीमाथिको ओभानो पल्टने डोनाल्ड ट्रम्पको प्रतिद्वन्द्विता आगामी नोभेम्बरको राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म मात्र सीमित रहने होइन । बरु त्यस उप्रान्त चीन-अमेरिका भिडन्त निर्णायक स्थितितर्फ मोडिन सक्ने अनुमानभन्दा पनि वस्तुगत परिदृश्यमा गोचर हुन्छ । मध्य र पूर्वी चीनमा आक्रमणका निमित्त जापान र दक्षिण कोरियामा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र भण्डार दोस्रो विश्वयुद्वको समयदेखि नै तम्तयार छ । हङ्कङ र ताईवानमा उसका भिजिलान्तेहरु डलर पचाउने काम गरिरहेकै छन् । खम्पा विद्रोहसमेतको पृष्ठभूमिमा, पश्चिम चीनमा आक्रमणका निमित्त अमेरिकी छनौटको आधारस्थल नेपाल नै हो, जसले अत्यन्त कम खर्चमा तिब्बतमाथि प्रहार गर्न सक्छ ।