मधेशमा देखियो संघीयताको जात्राः सिंहदरबारमा २५ सदस्यीय अनि मधेशमा २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद

सात प्रदेश रहेको नेपालमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। केन्द्र सरकारले सातै प्रदेश, ७७ जिल्ला चलाउछ, प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पनि जम्बो छ।

तीन करोडसमेत जनसंख्या नरहेको नेपालमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् आफैँमा ठूलो, भडकिलो र खर्चालु हो। त्यसलाई पनि माथ दिने गरी मधेश प्रदेश अगाडि बढेको छ। सात जिल्ला मात्र रहेको मधेशमा २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएर रेकर्ड कायम गरिएको छ। यसले संघीयताको जात्रा मात्र देखाएको छैन, प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर घोषणा गर्नेको पक्षमा जनमत जाने निश्चित छ। साढे सात वर्षमा प्रदेशले कुनै औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। बरु राज्यको ढुकुटी सकिरहेका छन्। सबै दल मिलेर सरकार बनाउने अनि पालोपालो मन्त्री बन्नेबाहेक प्रदेशको उपलब्धी देखिँदैन।