स्वास्थ्य बीमा धान्न सकिने र सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी पुनर्संरचना गर्छौं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा धान्न सकिने र सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी पुनर्संरचना गरिने बताएका छन्।

संसदमा स्वास्थ्य बीमाबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले स्वास्थ्य बीमाको विषय अहिले पेचिलो बनेको स्वीकार गर्दै यसको सुधारका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको बताए।

"स्वास्थ्य बीमाको विषय पेचिलो बनेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीसँग यसबारे निरन्तर छलफल भइरहेको छ," उनले भने।

उनका अनुसार अघिल्लो सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने त्यसपछि थप २ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको थियो। वर्तमान सरकारले पनि थप ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट थपिसकेको भए पनि अझै बक्यौता दायित्व बाँकी रहेको उनले बताए।

'अझै बक्यौता छ। कसरी तिर्ने भनेर छलफल चलिरहेको छ। यसरी असीमित दायित्व तिरेर मात्रै हुँदैन। हामीले पुनर्संरचना गर्छौं भनेको त्यसकै यथार्थ मूल्यांकन गरेर हो,' उनले स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. आनन्द बहादुर चन्दले राम्रो सुझाव दिएको बताए । उक्त सुझावहरू आफूले नोट गरेको बताए। डा चन्दले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउने विभिन्न उपाय सुझाएका थिए। अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सांसद डा. तोसिमा कार्कीले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए। साथै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा लामो समयदेखि स्वास्थ्य बीमाको सुधारका लागि काम गरिरहेको बताए।

उनले स्वास्थ्य बीमालाई युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको अवधारणाअनुसार अघि बढाइने उल्लेख गर्दै हालको प्रणालीमा दुरुपयोगको समस्या रहेको बताए।

'अहिले पेयोर ह्यान्डआउटजस्तो अवस्था छ। यसमा ठूलो अब्युज छ। यसलाई युनिभर्सलाइज गर्नैपर्छ। धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई आबद्ध गर्नैपर्छ। बढी मानिस आबद्ध भएनन् भने बीमा फेल हुन्छ,' उनले भने।

युवा वर्गले प्रिमियम नतिर्ने तर वृद्ध र बिरामी समूहको उपचार खर्च मात्रै बढ्ने अवस्था रहेसम्म बीमा प्रणाली दिगो हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।

विपन्न र गरिब नागरिकलाई भने प्रिमियम तिराउन नहुने बताउँदै उनले राज्यले अनुदानमार्फत उनीहरूलाई बीमामा समेट्नुपर्ने धारणा राखे।

'विपन्न र गरिबलाई प्रिमियम तिराउने होइन, अनुदान दिने हो। सरकारले सिन ट्याक्सबाट स्वास्थ्य बीमामा बजेट हाल्नुपर्छ। चुरोट, मदिरा र चिनीजन्य पदार्थबाट उठ्ने करको केही प्रतिशत स्वास्थ्य बीमामा लगाउनुपर्छ,' उनले भने।

उनले राज्यले पनि थप स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने र अन्य नागरिकले प्रिमियम तिरेर सोहीअनुसार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

'निःशुल्क भन्ने हुँदैन। आवश्यक पर्ने विपन्न वर्गलाई राज्यले टेको दिने हो, अरूबाट योगदान लिने हो। यसरी प्रयास गरौं, त्यसपछि आवश्यक सुधार गर्दै जाने ठाउँ त छँदैछ,' अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।