‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्न ३८ आयोजनाको अनुमति रद्द गर्ने तयारी

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न सिफारिस गरिएको छ।

सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाको बुँदा ७४(ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले त्यस्ता आयोजनाको पहिचान गर्दै अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्ने राय मन्त्रालयलाई दिएको हो।