प्रतिवेदनमाथि सधैजसो प्रश्न : आरोपीलाई सधैँ उन्मुक्ति !

जनस्तरमा उठेका प्रश्नमाथि छानविन गर्न बनेका अधिकांश संसदीय समितिको प्रतिवेदनमाथि सधैजसो प्रश्न उठ्ने गरेको छ । गम्भीर बिषयमा छानविन गर्न बन्ने त्यस्ता समिति नै विज्ञताभन्दा दलीय संख्या गनेर बनाउने अनि प्रमाणभन्दा राजनीतिक रंग दिएर आरोपी चोख्याउने माध्यम बनिरहे जस्तो देखिन्छ । यस्तो किन हुन्छ त ?

बजेट निर्माणमा भएको भनिएको बेइमानीमा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उन्मुक्ति पाए पनि जनस्तरमा उठेको मुल प्रश्न के हो भने, संसदीय छानविन समिति कति निष्पक्ष भए र अनुसन्धान कति परिणामुखी भए ?