कार्की आयोगको प्रतिवेदनः चुनावी र शक्तिशाली सरकारबीच कार्यान्वयनको ‘जस’ लिने होड

काठमाडौं । २७ फागुन गत २३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको जेनजी आन्दोलन’bout जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन ‘कसले गर्ने ?’ भन्ने अन्योलका कारण कार्यान्वयनमा बिलम्ब देखिएको छ । चुनावी सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले करिब १० हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

गत २४ फागुनमा प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाउने भनेको तीन दिन बितेको छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकको मितिसमेत तय हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संया ेजक रामबहादुर रावलका अनुसार बिहीबार पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने कार्यतालिका छैन ।