दाहाल-नेपालको प्रश्न, 'वहुमतले हटाएका ओलीलाई आयोगले कसरी अध्यक्ष भनेर पत्राचार गर्‍यो ?'

काठमाडौं । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगलाई पार्टीको विधान, संविधान र कानुन बमोजिम निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ । पार्टीमा आफ्नो पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु रहेकाले पार्टीको आधिकारिकता आफूहरुसँग हुनुपर्ने दावीसहित दाहाल–नेपाल समूहले सो आग्रह गरेको हो । पार्टी विधान, केन्द्रीय सदस्यको विवरण, केन्द्रीय समितिको निर्णय यसअघि नै आयोगमा बुझाएकाले त्यसैलाई आधार मान्न भन्दै बुधबार पत्र दर्ता गराउदै आधिकारिकता दावी गरेको हो ।

नेकपाको एक खेमाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल, नेताहरू लीलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे रामनाराण बिडारीलगायत सोमबार आयोग पुगेर प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन तयारी रोक्न आग्रह गरेकोमा आयोगले कानुनतः अदालतले नभनेसम्म तयारी रोक्न नमिल्ने जबाफ दिएपछि बुधवार आयोगलाई आधिकारिता सम्बन्धी चार पृष्ठ लामो पत्रचार पठाएर आधिकारिकता दावी गरेको हो । ‘आयोगमा पार्टीको विधान, केन्द्रीय सदस्यको विवरण, केन्द्रीय समितिको निर्णय सबै हामीले पहिले नै बुझाइसकेका छौं,’ तिनै विवरणलाई आधार मान्न भन्दै विवरणको संक्षिप्त जानकारीसहितको पत्र पनि आयोगमा बुझायौं’, पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणी पोखरेलले भने । उनका अनुसार कानुन अनुसार आफूहरुनै आधिकारिक भएकाले ओली समूहको दावी निरर्थक हुने बताएका थिए । माधव नेपालले पनि ओली समूहको दावी निरर्थक हुने बताएका छन् ।