डिफल्टर उद्योगीसामु खुट्टा नकमाऊ कुलमान, गर्नैपर्छ कानुनी कारबाही

नेपालको औद्योगिक क्षेत्र अहिले एउटा गम्भीर चुनौतीको सामना गर्दैछ । यही मौका छोपी केही उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडरमार्फत लिएको बिजुलीको महसुल नतिर्न अनेक बहानाबाजी गर्दै छन् । यसले निष्पक्ष व्यावसायिक वातावरणमाथि नै खतरा उत्पन्न गरेको छ । सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस्ता डिफल्टर उद्योगीको बिजुली काट्ने निर्णय गर्नु देशको आर्थिक अनुशासन कायम गर्नतर्फ उठाइएको आवश्यक कदम हो ।

डेडिकेटेड फिडर भनेको विशेष उद्योगका लागि छुट्टै लाइनबाट आपूर्ति गरिने बिजुली हो । यसको शुल्क सामान्य लाइनभन्दा फरक र उच्च हुने गर्छ । यस्तो सुविधा पाउने उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादन क्रियाकलाप निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने अवसर पाउँछन् । तर सोही सुविधा उपभोग गर्ने कतिपय उद्योगीले लामो समयदेखि महसुल नतिरी राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले बारम्बार महसुल तिर्न आग्रह गर्दा पनि उनीहरूले कानूनी दायित्व पूरा नगरी उल्टै धम्की र ब्लाकमेलिङको बाटो अपनाएका छन् । यो आचरण जिम्मेवार व्यवसायीको होइन, बरु आपराधिक मनोवृत्तिको परिचायक हो ।