आयोगको औचित्य

खास काम नभए तापनि राजनीतिक दलले आपूm सत्तामा पुगेपछि आप्mना नातेदार, आप्mनो दलको सर्मथनमा रहेका बुद्धिजीवी, नेता तथा कार्यकर्ता र आसेपासेलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन विभिन्न आयोग, निगम, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, केन्द्र, कार्यदल गठन गर्ने गरेका छन् । नेपालका ठुला राजनीतिक दलका नेताको मिलीभगतमा अनावश्यकरूपमा गठन गरिएका त्यस्ता आयोग, प्रतिष्ठान, समिति, प्राधिकरण, संस्थान, केन्द्र, बोर्ड, कार्यदल आदि मध्ये एक आयोग हो, ‘आदिवासी जनजाति आयोग ।’

हुन त आदिवासी जनजाति आयोग २०७२ सालमा जारी भएको पछिल्लो संविधानले कल्पना र व्यवस्था गरेका विभिन्न १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये एक हो । जुन आयोग संविधानको भाग–२७ को धारा–२६१ अनुसार गठन भएको हो । साथै २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमै १० वर्ष महिला आयोग, समावेशी आयोग, थारू आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग आदि अयोगहरू संविधान जारी भएको १० वर्षपछि संघीय संसदले पुनरावलोकन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको वा भनौं शब्द परेको छ । यसरी हेर्दा २०७२ सालमा जारी भएको संविधान लागू भएको आठ वर्ष बितिसकेको छ । बाँकी दुई वर्षका लागि ‘सेतो हात्ती पालेसरह !’ पालिरहनुभन्दा अहिले नै खारेज गर्नु उचित हुन्छ ।