समानुपातिकमा तरमारा वर्गलाई छेक्न सर्वोच्चको ऐतिहासिक आदेश,०८४ को चुनाव अघि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने

समानुपाति प्रणालीमा तरमारा वर्गको हालिमुहाली चलिरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसाल गरेको छ।

महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिमका नाममा रहेको कोटा प्रणाली सोही समुदायका उपल्लो तहमा पुगेका व्यक्तिले रजाइँ गरिरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतले कानुनमा सुधार गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमा रहेको संवैधानिक इजलासले गत फागुन ३० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा ‘समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी नीतिको फाइदा उठाएर टाठाबाठाले राज्यका निकाय कब्जा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कानुनमा सुधार गर्न’ भनिएको छ। अदालतले समानुपातिक समावेशिताको हकअनुरूप कानुनमा थप परिमार्जन आवश्यकता रहेको भनेको छ।