विधेयकको मस्यौदा छिटो तयार गर्न कानुनमन्त्रीको अनुरोध

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा छिटो तयार गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको छ।

बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीसहित दुवै मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले छिटो विधेयक मस्यौदा गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो।

“संसद्लाई बिजनेस दिन सबै मन्त्रालयले सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्ने भएकाले छिटो विधेयक मस्यौदा गरेर पठाउनुहोस्,” मन्त्री गौतमले भन्नुभयो। त्यस अवसरमा मन्त्रीद्वयले आवश्यक तयारी भइरहेको भन्दै छिटै विधेयकको सूची पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो।

बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले संसद्मा पेस गर्ने विधेयकहरूको सूची समयमै अन्तिम गरी पठाउने तथा प्रत्येक विधेयकको स्पष्ट समयरेखा (टाइमलाइन) निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। साथै विधायन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै हतारमा भन्दा पनि गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

मन्त्री गौतमले हतार नगरी कानुन निर्माणमा पर्याप्त गृहकार्य गर्दा कार्यान्वयन सहज हुने तथा अस्पष्ट वा परस्पर विरोधाभासी कानुनले राज्यको समय, श्रमशक्ति र स्रोतको अनावश्यक खर्च गराउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले विधायन ऐन लागू भएपछि कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्पष्टता आएको उल्लेख गर्दै ऐनबमोजिम कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। बजेट प्रस्तुतिपछि तथा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना (मर्ज) भएपछि विभिन्न नीतिगत विषयमा परिवर्तन आएको सन्दर्भमा विधेयकहरूको हालसम्मको अवस्था, आवश्यकता र सान्दर्भिकताको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा सङ्घीय संसद्मा पठाउने विधेयकको सूची तयार पार्न कानुन मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँग पनि क्रमशः छलफल गर्ने जनाएको छ।

छлफलमा भूमि मन्त्री रावलले कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफलले विधेयक निर्माणसम्बन्धी प्राथमिकता र कार्यदिशाबारे थप स्पष्टता दिएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा कानुन निर्माण प्रक्रियाको संवेदनशीलता र समयसीमाप्रति थप जिम्मेवार भई निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। महिलामन्त्री वादीले आवश्यक कानुन तथा विधेयकहरूको मस्यौदा तयारी र अगाडि बढाउने कार्यलाई तीव्रता दिने बताउनुभयो।

कानुनमन्त्री गौतमले मन्त्रालयहरूबिचको समन्वय, सहकार्य र साझा जिम्मेवारीबारे थप स्पष्टता तथा समझदारी विकसित भएको उल्लेख गर्दै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी, समयबद्ध र गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।