चुनावी घोषणापत्र र अर्थ–राजनीति

वितरणमुखी अर्थ व्यवस्थाको मोह

नेपालले आवधिक निर्वाचनमा आधारित संसदीय शासनप्रणाली अंगीकार गरेको छ । मिश्रित अर्थ व्यवस्था अपनाएको पञ्चायती व्यवस्थामा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचित प्रतिनिधिबाट सरकार सञ्चालन गरिएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गरेपछि निजीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको श्रीगणेश गरेको थियो । निजीकरण, उदारीकरण र बजारीकरण उदार अर्थ व्यवस्थाका आधारभूत मान्यता हुन् । निजीक्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिमा उत्साहजनक रूपमा सहभागी गराउने वातावरण तयार गर्न कानूनी व्यवस्थामा सुधार, स्थिर नीतिगत व्यवस्थाको थालनी गरिएकाले निजीक्षेत्र आजको अवस्थामा आउन सफल भएको हो । आगामी आम निर्वाचनमा चुनावी वातावरणका लागि स्थापित र नयाँ पार्टीहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । घोषणापत्रमा समावेश गरिएका विषयलाई विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारसँग चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।