सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको काँग्रेस-एमाले संयुक्त सरकारको पहिलो बजेट, भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धामा नलाग्ने

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैछ। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएपछि प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा उभिन सत्तारुढ दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरिसकेका छन्। सरकारलाई बहुमत पुर्‍याउन गाह्रो छैन। भूमि अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराउन नसकेको अवस्था नीति तथा कार्यक्रममा भोग्नु पर्दैन।