आर्थिक कोणबाट गाँजा खेती

हालै युरोप महादेशका जर्मनीलगायत केही देशले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिँदै व्यापारका लागि खुला गर्ने भन्ने समाचार आएको छ । त्यसैले नेपालमा पनि गाँजा खेती र गाँजाजन्य उत्पादनको व्यापार किन नगर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा केही लेख्दै छु । हुनत गाँजाका सम्बन्धमा भन्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले अझै पनि कानुनीरूपमा गाँजालाई लागू पदार्थका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । त्यस्तै, गाँजाको उत्पादन र व्यापारलाई संयुक्त राष्ट्र संघले गैरकानुनी मानेको छ । तथापि, पनि गाँजा र गाँजाजन्य पदार्थले हानिभन्दा पनि फाइदा धेरै गर्छ । सम्भवतः गाँजाको महŒवलाई बुभ्mदै गएको हुनाले नै हुनुपर्छ, विश्वका प्रायः सबै देशले गाँजा खेती र गाँजाजन्य उत्पादनलाई प्रतिबन्ध होइन कि प्रबद्र्धन र प्रोत्साहन गर्न थलेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा जति सक्दो चाँडो नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिएर राज्यले नै किसानलाई गाँजा खेतीका लागि प्रोत्साहन गरेमा धेरै नेपाली किसानका लागि राम्रो आर्थिक स्रोत अर्थात् आम्दानीको दरिलो आधार बन्ने देखिन्छ । त्यसैले अब हामीले सर्तसहित नेपालमा वैधानिकरूपमा गाँजा खेती गर्न किन नदिने ? भन्ने सम्बन्धमा खुलारूपमा बहस र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । इतिहास हेर्ने हो भने, नेपालमा सुरुदेखि गाँजा खेतीलाई प्रतिबन्धित गरिएको थिएन, होइन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आप्mनो पहलमा विश्वव्यापीरूपमा लागू गर्न ल्याएको ‘सिंगल कन्भेसन अन नार्कोटिक ड्रग’ नामक लागूऔषधसम्बन्धी विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई विश्वका प्रायः सबै देशलाई अनिवार्य सन्धि भैंm मानेर पारित गराउन लबिङ ग¥यो । सो कार्यमा अमेरिका सफल पनि भयो । त्यसैले सो सन्धिलाई नेपालले बुझेर भन्दा पनि नबुझेरै होला, सन् १९६१ मा पारित ग¥यो । त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै नेपालको गाउँगाउँमा ससाना परिणाममा हुने गरेको गाँजा खेतीलाई असर ग¥यो । हुन त त्यो बेला गाँजा खेतीलाई नेपालमा बिक्रीवितरण र व्यापार गरेर पैसा कमाउने माध्यम बनाउनभन्दा पनि धेरै जसो मानिसले आपंैmले घरेलु औषधीमुलोका रूपमा प्रयोग गर्न र पशुपंक्षीलाई औषधीका रूपमा खुवाउन गाँजाको खेती गर्ने गरेका थिए ।