पदीय गरिमाको बहस

यतिबेला मुलुकको राजनीतिमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिमा फर्कने उद्घोषसँगै विभिन्न चर्चा परिचर्चाहरू चल्न थालेका छन् । संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान सभाबाट जारी संविधान २०७२ को धारा ६१ ले ‘नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसअघि नेपालमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था थियो । सोही धाराको उपधारा २ ले ‘राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने’ व्यवस्था गरेकोे छ । संविधानको धारा ७५ ले ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने’ उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ ले ‘राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालको राष्ट्रपति ‘आलंकारिक’ भएको स्वतः प्रस्ट हुन्छ । उसले आफैं नभएर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र काम गर्ने संवैधानिक प्रावधान देखिन्छ । तर, देशको सर्वोच्च संस्थाको प्रमुख, पहिलो मर्यादाक्रममा रहने व्यक्ति देशका सबै नागरिकको साझा अभिभावक र संविधानको संरक्षककर्ता पनि हो । बेलायतमा संवैधानिक राजतन्त्र छ । त्यहाँ राजाले गल्ती गर्दैनन् भन्ने मान्यता विकसित भएको छ । त्यहाँ यस्तो किन छ भने त्यहाँ राजासँग कुनै कार्यकारिणी अधिकार नै हुँदैन । अर्थात् राजाले काम नै गर्दैनन् । काम नगर्ने व्यक्तिले गल्ती गर्ने कुरै भएन ।