२०८० सालमा निजामती सेवा : थोरै उत्साह, केही बाधा

काठमाडौँ, वैशाख २ गते । गत एक वर्षमा कसिलो बन्दै गएको प्रशासनिक सङ्घीयताको गाँठो फुक्न नसके पनि सङ्घीयताको साख गिर्न नदिने गरी प्रशासनिक सङ्घीयता गुजार्ने काम भएको छ । सरकारले निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्नु नै प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रमुख बाधक बनेको हो तर ढिलै भए पनि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भई छलफल हुनुले निजामती कर्मचारीमा केही उत्साह भने थपिएको छ ।

दरबन्दी अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेको, समग्र कर्मचारीको वृत्तिविकास कमजोर बनेको, अहिले पनि तीनै तहमा गरी करिब ४० प्रतिशत निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको, सेवा प्रवाह चुस्त र सहज हुन नसकेकोलगायतका समस्या कर्मचारी प्रशासनमा यथावत् रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्घ र प्रदेशमा अस्थिर राजनीतिका कारण छिटोछिटो कर्मचारीको सरुवा हुँदा कर्मचारीको मनोबल कमजोर भएको, प्रदेशमा आवश्यकभन्दा बढी मन्त्रालय राख्दा सरकारले यसअघि स्वीकृत गरेको दरबन्दी नपुग्ने भएकाले सेवा प्रवाह र नतिजा कमजोर भएको बुझाइ मन्त्रालयको छ ।