कृषि, शिक्षा र स्टार्टअपमा जोड दिँदै मधेसको नीति पारित

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । बिहीबार बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेसँगै अब बजेट प्रस्तुतिको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

यसअघि विपक्षी दलहरूले विभिन्न माग राख्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । तर सभामुख रामआशिष यादवको पहलमा भएको सर्वदलीय छलफलपछि मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले विपक्षी दलका माग र प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि बैठक सुचारु भएको हो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विनियोजन विधेयक २०८३ का लागि बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार आगामी बजेट उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनेछ ।

उनले सुशासन, प्रविधिमैत्री प्रशासन, ‘मेड इन मधेस’ अवधारणा र कृषि अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइने बताए । अर्थमन्त्री भट्टराईले टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै प्रादेशिक गौरवका आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरिने जानकारी दिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सीप विकासमार्फत “स्वस्थ नागरिक, समृद्ध प्रदेश”को लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै ‘शून्य बेरुजु’ नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ। किसानलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्दै अनुदान सिधै खातामा पठाउने व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि मधेस स्टार्टअप फण्ड स्थापना गरिनेछ भने बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरी प्रादेशिक श्रम बैंकमार्फत रोजगारी सुनिश्चित गरिने सरकारको योजना छ ।

त्यसैगरी, ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानलाई परिमार्जन गर्दै विज्ञान र प्रविधिमा छात्राहरूलाई विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । अति विपन्न तथा दलित समुदायका नागरिकलाई पूर्ण स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।