मधेस सरकारको नीति : १ करोडभन्दा कमका योजना नराखिने, टुक्रे योजना निरुत्साहित गरिने

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्ने नीति लिएको छ ।

बिहीबार प्रदेश सभा बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको मधेस प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकमा सडक, ऊर्जा, सहरी तथा डिजिटल पूर्वाधारको विकासलाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । टुक्रे आयोजनाभन्दा दीर्घकालीन महत्वका प्रादेशिक गौरव र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गरिने सरकारको नीति छ ।

सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै शून्य बेरुजुको नीति कडाइका साथ लागू गर्ने बताएको छ। सुशासनलाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी राज्यलाई उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाइने तथा शासकीय सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए।

कृषि क्षेत्रमा रहेको बिचौलिया संयन्त्र हटाई डिजिटल किसान परिचयपत्रमार्फत अनुदान रकम सिधै कृषकको बैंक खातामा जम्मा गरिने नीति लिइएको छ ।स्वास्थ्यतर्फ प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई गम्भीर रोगको उपचार सेवासहित सुविधा सम्पन्न शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहको सहलगानीमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना गरिने तथा अति विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने गरी पूर्ण स्वास्थ्य बीमा अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयहरूमा प्रविधिमैत्री बोर्ड जडान गरिने तथा प्रत्येक जिल्लामा एक आवश्यक नमुना विद्यालयको स्तरोन्नति गरिने नीति ल्याइएको छ ।

विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरिने तथा प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानलाई परिमार्जन गरी विज्ञान र प्रविधि विषयमा छात्राहरूको आकर्षण बढाउन विशेष प्रोत्साहन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।